मुंबई : राज्यात महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने वक्फ बोर्डासाठी निधी जाहीर केला होता. या निर्णयाविरोधात भाजपने प्रचारादरम्यान वक्फ बोर्डाने चिंता व्यक्त केली होती. आता निवडणुकीनंतर महायुतीने मॅजिक फिगर गाठल्यानंतर भाजपचे देवेंद्र फडणवीस अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी वक्फ बोर्डाच्या निधीसंदर्भात निर्णय शासन पातळीवर मागे घेण्याची माहिती दिली.

महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाच्या कामकाजासाठी फंड मंजूर केला होता. महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक वर्ष २४-२५ मध्ये अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी वक्फ बोर्डासाठी १० कोटींची घोषणा केली होती. निवडणुकीआधी अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २ कोटी रुपये दिली होते. त्यानंतर उरलेली रक्कम निवडणुकीनंतर देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

या मदतीला विश्व हिंदू परिषदेने विरोध केला होता. विश्व हिंदू परिषदेच्या कोकण विभागाचे मोहन साळेकर यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. या विरोधानंतर भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत सांगितलं की, 'महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. या निधीसंदर्भात प्रशासनाने जीआर काढण्याचा प्रकार योग्य नाही. त्यामुळे मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. महाराष्ट्रात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनतेची चौकशी केली जाईल'.

विश्व हिंदू परिषदेने केला होता विरोध

वक्फ बोर्डाला निधी जाहीर केलेल्या निर्णयाविरोधात विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्याने म्हटलं होतं की, 'महायुती सरकारने जे केलं की, ते काँग्रेस सरकारने केलं होतं. सरकार धार्मिक समुदायाचं चांगुलपण करत आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर विधानसभा निवडणुकीत आमच्या रागाचा सामना करावा लागेल'.

महाराष्ट्र भाजपनेही या निर्णयानंतर 'एक्स'वर पोस्ट लिहिली आहे. 'महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाला १० कोटी निधी दिल्याच्या खोट्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. हा चुकीचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतला होता. त्यानंतर भाजप नेत्यांच्या विरोधानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे, असे भाजपने म्हटलं आहे.