Maharashtra Political Crisis: राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरेंना न्याय मिळणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. याचदरम्यान, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी राज्यातील सत्ता संघर्षावर मोठं भाष्य केलं आहे. (Latest Marathi News)

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी राज्यातील सत्ता संघर्षावर भाष्य करताना म्हणाले, 'सत्ता संघर्षाचं प्रकरण अध्यक्षांकडे सोपवले जाईल. त्यांना निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिली जाईल. या प्रकरणात कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे हे मंत्री राहू शकत नाही . त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर सरकार पडेल'.

बापट पुढे म्हणाले, 'राज्यपालांची भूमिका चुकीची हे देखील कोर्ट ठरवेल. उद्धव ठाकरे यांचा नैतिक राजीनामा आहे. त्याचा परिणाम नाही. पण ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर आमदार तेव्हाच अपात्र झाले असते. त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू झाला असता'.

'अपात्र झाले तर एकनाथ शिंदे अपात्र होतात. तसे झाले तर त्यांना मुख्यमंत्री राहता येत नाही. या परिस्थितीमध्ये अन्य कोणी सरकार स्थापन करतात का याची चाचपणी केली जाते. ते न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट सूचना केली जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागून सहा महिन्यात निवडणूक लागेल. मग हा प्रश्न थेट जनतेचा दरबारात जाईल. पुढे जनता ठरवेल उद्धव ठाकरे बरोबर की शिंदे? असे बापट पुढे म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांच्या आगामी निवृत्तीवर भाष्य करताना बापट म्हणाले, 'सरन्यायाधीश निवृत्त होण्याच्या आत निकाल दिला गेला नाही, तर पुन्हा नवीन सरन्यायाधीश नियुक्त होऊन सर्व सुनावणी प्रक्रिया पुन्हा पार पाडावी लागेल'.