Summary -

• मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआरवरून छगन भुजबळ नाराज.

• भुजबळ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले.

• ओबीसी नेते कोर्टात जाण्याची तयारी करत आहेत.

• मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण तापले आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्या मान्य करत सरकारने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जीआर काढला. जीआर हाती येताच मनोज जरांगेंनी पाचव्या दिवशी उपोषण मागे घेतले. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये आणि नेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सरकारने काढलेल्या जीआरविरोधात ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून ओबीसी नेते कोर्टात धाव घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज यासंदर्भात पहिली प्रतिक्रिया देत सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला न जाण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळ बैठकीला छगन भुजबळ अनुपस्थिती आहेत त्यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे. भुजबळ आता नेमका काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीला छगन भुजबळ अनुपस्थित आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी सह्याद्री अतिथीगृहावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला भुजबळ उपस्थित होते. पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला ते गेले नाहीत. सह्याद्री अतिगृहावरून मंत्रिमंडळ बैठकिला न जाता ते तिथून निघून गेले. मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे भुजबळ नाराज आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला न जाता भुजबळांनी महत्वाची बैठक बोलावली आहे. MET मध्ये त्यांनी ही बैठक बोलावली आहे.

दरम्यान, आज सकाळी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना छगन भुजबळ यांनी सरकारने जीआर काढला त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, 'ओबीसी नेत्यांच्या मनात जीआरबाबत शंका आहेत. आम्ही याबाबत वकिलांचा सल्ला घेत आहोत की याचा काय अर्थ आहे. जीआरसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. सर्व ओबीसी नेते बसून चर्चा करतील. कारण कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयामध्ये जाणार आहोत.'