मुंबई : ​बोगस जात प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी ओबीसी उपसमितीने मोठा निर्णय घेतला आहे. जात प्रमाणपत्रांच्या कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेत. ​बैठकीत आर्थिक मुद्द्यांवरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. समाजासाठी प्रलंबित असलेला २९३३ कोटी रुपयांचा निधी पंधरा दिवसांत वितरित करण्याचे आदेशही बावनकुळे यांनी दिले.

​ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. ही बैठक मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मंत्रालयातील दालनात पार पडली. बैठकीला मंत्री भुजबळ, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री अतुल सावे, मंत्री गणेश नाईक आणि कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीलाच अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बोगस जात प्रमाणत्राच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं. बावनकुळे म्हणाले, 'खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे प्रतिज्ञापत्र दिले जाऊ नये. तसेत प्रमाणपत्र देण्यापूर्वीच सर्व कागदपत्रांची आणि पुराव्यांची काटेकोरपणे पडताळणी करण्यात यावी'. बावनकुळे यांच्या भूमिकेला मंत्री छगन भुजबळ यांनीही दुजोरा दिलाय. 'खोट्या पद्धतीने प्रमाणपत्रे मिळवण्याचे प्रकार गंभीर आहेत. प्रशासनानं त्याचीही दखल घ्यावी," असे छगन भुजबळ म्हणाले. काही खोटी कागदपत्रे तयार केली जात असल्याची बाबही समितीच्या निदर्शनास आणून दिली.

ओबीसी समाजाच्या विविध योजनांसाठी थकीत असलेला तब्बल २९३३ कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ वितरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ओबीसीच्या या निधी वाटपाचा नियमित आढावा दर मंगळवारी मंत्र्यांना सादर केला जाईल. डिसेंबर महिन्यात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागणीत विविध महामंडळांसाठी १७५० कोटी रुपयांची मागणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आलाय. यामध्ये इतर मागासवर्गीय महामंडळाला १००० कोटी, संलग्न मंडळाला ७५० कोटी रुपयांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

आमदार धनंजय मुंडे यांनी बंजारा आणि वंजारा समाज एकच असल्याचा वक्तव्य केलं होतं. याबाबत बैठकीनंतर बावनकुळे यांनी म्हटलं की, धनंजय मुंडे यांच्या वक्तव्याचा गैरसमज केला असण्याची शक्यता आहे. त्यांनी वेगळ्या बाबतीत हे वक्तव्य केलं असण्याची शक्यता आहे.. त्यामुळे त्यात आणखी वाद निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही'.