नवी दिल्ली : मोदी सरकार आणखी एक खूशखबरी देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारची कॅबिनेट आज शुक्रवारी होणार आहे. या कॅबिनेटमध्ये ५०,००० कोटी रुपयांचा आठ मोठ्या राज्यमार्ग विस्तार प्रस्तावाच्या मंजुरीचा विचार केला जाऊ शकतो. हे राज्यमार्ग उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील आहेत. या पाचही राज्यांची लोकसंख्या ५५ कोटी आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या प्रस्तावात ६८ किलोमीटर लांब अयोध्या बायपास, १२१ किलोमीटर लांब गुवाहाटी रिंग रोड, ५१६ किलोमीटर खडकपूर-सिलीगुडी एक्स्प्रेसवे , ६ पदरी आगरा ग्वालियर ग्रीनपील्ड हायवे आणि नाशिक ते खेड आठ पदरी असणारा ३० किलोमीटर लांब एलिव्हेटेड हायवेचाही समावेश आहे. हे काम सार्जवजनिक खासगी भागिदारी (पीपीपी) तत्वावर करण्यात येणार आहे.

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या कामावर बोली लावण्यासाठी अनेकांना आमंत्रित केलं आहे. या कामाविषयी माहिती देण्यासाठी राज्यमार्गाच्या डेव्हलपर्ससोबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. मात्र, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला बोली लावण्याआधी कॅबिनेटची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. एका अधिकाऱ्याने म्हटलं की, 'काही जण पीपीपी तत्वावर काम करण्यास इच्छुक आहे. या कामासाठी अनेक चांगल्या प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. कॅबिनेटकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर डेव्हलपर्सना आमंत्रित करण्यासाठी आमंत्रित करणार आहे'.

दरम्यान, केंद्र सरकार कोणत्याही राज्यमार्ग विकास योजनेला व्यापक स्वरुपात मंजुरी देणार नाही. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला १००० कोटींच्या कामासाठी मंजुरीसाठी कॅबिनेटची परवानगी आवश्यक असते. या कामाचा प्रस्ताव महामार्ग मंत्रालया डिसेंबरपर्यंत मंजुरीसाठी कॅबिनेटजवळ पाठवण्याची शक्यता आहे. तसेच या कामाची यादी पाठवण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी महामार्ग एजन्सींना कॅबिनेटची मंजुरी मिळताच ३ डी नोटिफिकेशनसाठी परवानगी दिली जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.