मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवारांनी ११ व्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा झटका बसला आहे. अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात मोटार वाहन करात वाढ केल्याची घोषणा केली. यंदा मोटार वाहन करात एका टक्क्याने वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचं कार खरेदी करण्याचं स्वप्न महागणार आहे.

अर्थसंकल्पात मोटार वाहन करात एका टक्क्याने वाढ केली आहे. त्यामुळे बाजारात चारचाकी वाहने महागणार आहेत. सध्या खासगी मालकीच्या चारचाकी सीएनजी आणि एलपीजी वाहनांवर वाहन प्रकार आणि किंमतीनुसार ७ ते ९ टक्के कर आकारला जातो. या करात एका टक्क्यांने वाढ प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

सध्या एलपीजी वाहनांवरील मोटार वाहन सदर दरवाढीमुळे राज्यास २०२५-२६ मध्ये सुमारे १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित असल्याची माहिती शासनाने दिली आहे. राज्यात ३० लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वाहनांवर ६ टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी करण्याचे प्रस्तावित मोटार वाहन कर आहे. या मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा २० लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपये करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. कमाल मर्यादा कमाल मर्यादेत प्रस्तावित वाढीमुळे २०२५-२६ मध्ये राज्याला सुमारे १७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे सरकारला अपेक्षित आहे.

बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रेन्स, कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टर्स आणि वापरल्या एस्कॅव्हेटर्स या प्रकारातील वाहनांना अनिवार्यपणे एकरकमी वाहनाच्या किंमतीच्या जाणाऱ्या वाहनांवर ७ टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. मोटार वाहन कर प्रस्तावित मोटार वाहन कर सुधारणेमुळे सन २०२५-२६ मध्ये राज्याला सुमारे १८० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.

तर राज्यात ७५०० किलो वजनापर्यंतच्या मालवाहतूक करणाऱ्या हलक्या वाहनांवर (एलजीव्ही) अनिवार्यपणे एकरकमी वाहनांच्या किंमतीच्या ७ टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. या प्रस्तावित मोटार वाहन कर सुधारणेमुळे सन २०२५-२६ मध्ये राज्याला सुमारे कर ६२५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.