EV Charging Station Rules : ईव्ही (EV) दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या वाढत्या लोकप्रियतेसोबतच त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता सोसायट्यांमध्ये चिंतेचा आणि वादाचा मोठा विषय बनू लागला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये चार्जिंगला लावलेल्या गाड्यांमध्ये अचानक स्फोट होणे, बॅटरीला आग लागून इमारतीचे नुकसान होणे, इतकेच नव्हे तर जिवितहानी झाल्याच्याही धक्कादायक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे 'सोसायटीत ईव्ही गाड्या चार्जिंगला लावता येतात का? दुर्घटना झाल्यास जबाबदार कोण?' असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. याबाबत कायदेशीर तरतुदी आणि नियम काय सांगतात, याविषयी वकील प्रसन्न जोशी यांनी 'साम टीव्ही'शी बोलताना सर्व बाजू स्पष्ट केल्या आहेत.
दुर्घटनांमुळे आता अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये 'ईव्ही गाड्या चार्जिंगला लावू द्यायच्या की नाही?' यावरून तीव्र वाद होत आहेत. मोफा (MOFA) किंवा रेरा (RERA) कायद्यात पार्किंगमधील ईव्ही चार्जिंगबाबत स्पष्ट तरतूद नसली, तरी निष्काळजीपणामुळे दुर्घटना घडल्यास त्याचे गंभीर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. जर सोसायटी कमिटीने फायर सेफ्टी आणि सुरक्षेचे निकष न तपासता परवानगी दिली आणि तिथे स्फोट झाल्यास, केवळ वाहन मालकच नाही, तर 'जॉइंट लायबिलिटी' अंतर्गत सोसायटीचे अध्यक्ष-सचिवही जबाबदार धरले जाऊ शकतात, असे जोशी यांनी स्पष्ट केले. नेमके नियम काय आहेत आणि सोसायट्यांनी कोणती काळजी घ्यावी, हे जाणून घेऊयात...
खरं तर, मोफा (MOFA) किंवा रेरा (RERA) या गृहनिर्माण कायद्यांमध्ये या पद्धतीच्या पार्किंगमधील ईव्ही चार्जिंग कनेक्शन्सबाबत कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद अद्याप अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अनेक सोसायट्यांमध्ये अधिकृत ईव्ही प्रोटोकॉल किंवा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ॲक्टच्या निकषांचे पालन न करताच, अत्यंत धोकादायक पद्धतीने वैयक्तिक कनेक्शन्स दिले जात आहेत. पण जर सोसायटी कमिटीने पुरेशी फायर सेफ्टी, योग्य व्होल्टेज आणि सुरक्षेचे निकष न तपासता अशी परवानगी दिली आणि तिथे दुर्दैवाने स्फोट किंवा दुर्घटना घडली, तर कायद्यानुसार केवळ वाहन मालकच नाही, तर सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्यही जबाबदार धरले जाऊ शकतात.
तर सोसायटी अध्यक्ष अन् कमिटीही जबाबदार -
ज्या व्यक्तीने सुरक्षिततेचे नियम न पाळता किंवा योग्य प्रोटोकॉलशिवाय चार्जिंग पॉइंट जोडला आहे, ती व्यक्ती थेट जबाबदार असेल. पण सोसायटीच्या आवारात किंवा पार्किंग चेंबरमध्ये बेकायदेशीर कृत्य होत असल्याचे माहीत असूनही, किंवा आवश्यक फायर सेफ्टी, रिफ्युजी एरिया कंट्रोल, आणि व्होल्टेज निकषांची तपासणी न करता परवानगी दिली गेली असेल, तर 'Joint Liability' अंतर्गत अध्यक्ष, सचिव किंवा व्यवस्थापन समितीलाही तितकेच जबाबदार धरले जाऊ शकते. कारण, सोसायटीच्या आवारात सुरक्षेची काळजी घेणे ही कमिटीची कायदेशीर जबाबदारी असते.
सध्या अनेक ठिकाणी सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध नाहीत. परंतु, सरकारने ईव्ही वाहनांचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले असले, तरी प्रत्येक ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर ती एक व्यावसायिक संधी (Business Opportunity) देखील आहे. ज्याप्रमाणे पेट्रोल किंवा डिझेल गाड्यांसाठी पेट्रोल पंप हा एक खासगी किंवा सार्वजनिक व्यवसाय म्हणून चालवला जातो, त्याच धर्तीवर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारले जात आहेत. जर कोणाला या क्षेत्रात गुंतवणूक करायची असेल, तर ते आवश्यक परवानग्या, फायर सेफ्टी ऑडिट आणि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ॲक्टच्या (Maharashtra Electricity Act) निकषांचे पालन करून अधिकृत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन सुरू करू शकतात.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.