Bombay High Court Rules Parents : मुलांनी जर आपल्या म्हातारपणात काळजी घेतली नाही, तर आई-वडिलांना त्यांना दिलेली मालमत्ता किंवा घर परत घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी बनवलेल्या कायद्यानुसार कोर्टाने हा निर्णय दिला. पालकांना म्हातारपणात वाऱ्यावर सोडणाऱ्या मुलांना यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.

आर्थिक परिस्थितीचा संबंध नाही

कोर्टाने स्पष्ट केले की, हा नियम सर्व पालकांसाठी लागू असेल. आई-वडील स्वतःच्या पायावर उभे असतील, श्रीमंत असतील किंवा त्यांची स्वतःची कमाई असेल, तरीही मुले त्यांच्याशी वाईट वागत असतील तर ते आपले दिलेले घर किंवा जमीन परत घेऊ शकतात. पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि या हक्काचा काहीही संबंध नाही.

नेमकी घटना काय होती?

लोअर परेलमधील एका ४२ वर्षांच्या मुलाने याचिका दाखल केली होती. त्याच्या ६८ वर्षीय वडिलांनी (जे व्यावसायिक आहेत) आपले एक घर २०२३ मध्ये मुलाला 'गिफ्ट डीड' (भेटपत्र) करून दिले होते. अट अशी होती की मुलाने आई-वडिलांची म्हातारपणात काळजी घ्यावी. पण पुढे जाऊन मुलाने आणि त्याच्या कुटुंबाने वडिलांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. परिस्थिती इतकी बिघडली की वृद्ध आई-वडिलांना स्वतःचेच घर सोडून जावे लागले.

त्यानंतर वडिलांनी 'वरिष्ठ नागरिक कायद्या'अंतर्गत न्यायाधिकरणाकडे (ट्रिब्यूनल) धाव घेतली होती. ट्रिब्यूनलने मुलाला घर रिकामे करून ते वडिलांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला. या आदेशाविरोधात मुलाने हायकोर्टात अपील केले होते. मुलाचे म्हणणे होते की, "माझे वडील श्रीमंत आहेत, त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय आहे, त्यामुळे त्यांना पैशांची किंवा घराची गरज नाही." पण हायकोर्टाने मुलाचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि वडिलांच्या बाजूने निकाल दिला.

कायदा नेमका आहे तरी काय ?

वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कायदा, २००७ च्या कलम २३ नुसार (Section 23 of Senior Citizens Act), जर मुलांनी वृद्ध पालकांना मूलभूत गरजा आणि अन्न-पाणी-औषध देण्याची अट पाळली नाही, तर पालकांनी मुलांना दिलेले मालमत्तेचे हक्क रद्द (Void) मानले जातात.