BEST BMC News

आर्थिक स्थिती खालावलेल्या बेस्ट उपक्रमला महापालिकने यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनुदान स्वरुपातून बुस्टर दिले आहे. महापालिकेने नुकत्याचा सादर केलेल्या नव्या अर्थसंकल्पात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, भाडेतत्त्वावर नवीन बस, वीज खरेदी, सानुग्रह अनुदान यासाठी महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला तब्बल ९२८. ६५ कोटींचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षीच्या आर्थिक वर्षांत ८०० कोटी रुपये अनुदान दिले होते. यात सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १२८.६५ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

बेस्ट उपक्रम सर्वांत स्वस्त व अखंडित वीजपुरवठा आणि प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देणारी परिवहन सेवा आहे. गेल्या काही वर्षांत मात्र ही सेवा तोट्यात आहे. त्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बेस्टला उपक्रमाला पालिकेने आतापर्यंत आठ हजार कोटींची मदत केली आहे. मात्र बेस्ट उपक्रमाने पालिकेकडे आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी तीन हजार कोटींची मागणी केली होती. मात्र पालिका प्रशासनाने यंदा बेस्ट ९२८.६५ कोटी रुपये अनुदान दिले आहे.

(साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

बेस्ट उपक्रमास पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी, कर्जाची परतफेड, भाडेतत्वावरील नवीन बसेस घेणे, वेतन करारान्वये येणारे आर्थिक दायित्व, दैनंदिन खर्च भागविणे, आयटीएमएस प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान देणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे उपदान व इतर विविध देणी देणे, विद्युत देणी अदा करण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होते. अशात इलेक्ट्रीक बसच्या खरेदीसाठीच्या हिस्सा स्वरूपात १२८.६५ कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता एकूण अनुदानाचा आकडा ९२८.६५ कोटी इतका झाला आहे.

यामुळे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय

मुंबई शहरासाठी बेस्ट उपक्रमाच्या दोन हजार इलेक्ट्रीक बस गाड्यांचे प्रवर्तन करण्याचे नियोजिले आहे. यासाठी २५७३ कोटी इतका खर्च असून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असून ७० टक्के म्हणजेच १८०१ कोटी इतकी रक्कम जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरुपात बेस्ट उपक्रमास प्राप्त होणार आहे. तर एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के हिस्सा म्हणजेच ६४३.३५ कोटी इतकी रक्कम राज्य शासनाकडून बेस्ट उपक्रमास देण्यात येणार असून उर्वरीत ५ टक्के हिस्सा म्हणजेच १२८.६५ कोटी इतकी रक्कम मुंबई महापालिकेने देण्याबाबत राज्य शासनामार्फत सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये बेस्ट उपक्रमास अतिरिक्त अनुदान म्हणून १२८.६५ कोटींची तरतूद प्रस्ताविण्यात आली आहे.