'ही आमची नैसर्गिक युती आहे',असं म्हणत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने युतीची घोषणा केली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि वंचितचे नेते धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी पत्रकार परिषदेत संविधान वाचवा अशी ही युती असल्याचं म्हटलं. इतकेच नाही तर दोन्ही पक्षांचं जागावाटप कसं, असेल याचीही माहिती दोन्ही नेत्यांनी दिलीय. दरम्यान मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस स्वबळावर ठाम असताना ऐनवेळी वंचितशी काँग्रेसने हात मिळवणीचा का केली? वंचित बहुजन आघाडी बीएमसीवर सत्ता मिळवण्यासाठी किती फायदेशीर ठरेल का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीने २२७ पैकी ६२ जागांवर उमेदवार देणार आहे. तर काँग्रेसने १६५ जागांवर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. २०१७ मध्ये काँग्रेसचा मतांचा वाटा १६टक्के होता आणि ही युती तो २०-२५टक्क्यांपर्यंत नेऊ शकते, असा अंदाज आहे. त्यामुळेच बीएमसी निवडणुकीत नवी राजकीय समीकरणं पाहण्यास मिळू शकतात. त्यामुळेच स्वबळाची भाषा करणाऱ्या काँग्रेसनं ऐनवेळी वंचित बहुजन आघाडीशी हातमिळवणी केली.

दरम्यान ही आघाडी केवळ मुंबईत काँग्रेसला सत्तेत परतण्याचा मार्ग मोकळा करू शकत नाही, तर राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या महायुतीला सुद्धा आव्हान देणारी युती आहे. दरम्यान राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या राष्ट्रीय रणनीतीमध्ये दलित-बहुजन मतांचा समावेश करण्याचा हा प्रयत्न मुंबईसारख्या शहरी भागात किती प्रभावी ठरेल हे पाहणं औत्सुक्यांचे ठरेल.

मुंबईतील टिळक भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने युतीची औपचारिक घोषणा केली. २५ वर्षांनंतर युती झाली आहे आणि दोन्ही पक्ष संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र आले आहेत, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ युतीच्या घोषणेवेळी म्हणाले. दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी या युतीला ऐतिहासिक म्हटलंय. जर ही युती २०१४ मध्ये झाली असती तर भाजप सत्तेत आली नसती, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

ही युती महत्त्वाची आहे कारण २०१७ च्या बीएमसी निवडणुकीत काँग्रेसला सुमारे १६टक्के मते मिळाली होती, तर वंचित बहुजन आघाडीने मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवली नव्हती. पण राज्य पातळीवर त्यांची दलित-बहुजन व्होट बॅक मजबूत आहे. जर दोन्ही पक्षाची मते एकत्र केली तर एकत्रित मतांचा वाटा २०-२५टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. जे महायुतीच्या ५५-६०टक्के मतांच्या म्हणजेच शिवसेना २८टक्के आणि भाजप २७टक्क्यांसमोर एक मजबूत पर्याय बनू शकते. भाजप आणि शिंदे गट शिवसेना युती विकास आणि हिंदुत्वाच्या नावाखाली एकत्र आलीय. परंतु काँग्रेस आणि भाजपची युती सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावरून मतांचे ध्रुवीकरण करू शकते.

दरम्यान, वंचितला २२७ मधून ६२ जागा देण्यात आल्या आहेत. तर काँग्रेस १६५ जागांवर आपले उमेदवार देणार आहे. जिल्हा समितीकडून वंचितच्या उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. हा फॉर्म्युला शेवटच्या क्षणी बनवण्यात आलाय.

वंचितशी का केली युती?

उद्धव-राज ठाकरेंची युती झाल्यानंतर महाविकास आघाडीला तडे गेले. त्यानंतर काँग्रेसने आपली विचारधारणा वेगळी असल्याचं म्हणत स्वबळावर निवडणूक लढण्याची घोषणा केली. मात्र ऐनवेळी काँग्रेसने वंचितशी हातमिळवणी केली. परंतु जर काँग्रेस स्वतंत्र निवडणुकीला सामोरे गेली असती तर त्यांच्या मतांमध्ये कपात झाली असते. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांचा वंचित बहुजन आघाडी पक्षामुळे दलित-बहुजनांचे मते काँग्रेसला मिळू शकतात. दरम्यान २०१७ च्या बीएमसी निवडणुकीत कोणत्याही मोठ्या पक्षाला ३०टक्के मतांचा टप्पा ओलांडता आला नाही. म्हणून युती करणे आवश्यक आहे.

मागील निवडणुकीत पक्षांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी

शिवसेना: २८-३० टक्के

भाजप: २७-२८ टक्के

काँग्रेस: ​​१६ टक्के

मनसे: ८टक्के

राष्ट्रवादी: ५ टक्के

त्यामुळे काँग्रेस आणि व्हीबीएचा एकत्र आल्याने हा मतदानाचा टक्का २० ते २५ टक्के होऊ शकतो. जर मते मिळाली तर अनेक वॉर्डांमध्ये असलेली त्रिकोणी लढत चौरस होईल, ज्यामुळे महायुतीला नुकसान होऊ शकते. या आघाडीमुळे काँग्रेसला दलित मते मिळतील, परंतु मतांचे हस्तांतरण हे एक आव्हान ठरेल. कारण वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते काँग्रेस उमेदवारांसाठी प्रचार करतील की नाही हा एक मोठा प्रश्न आहे.

रणनीती काय असू शकते?

महायुतीकडे सत्तेची ताकद आहे. विकास प्रकल्प (कोस्टल रोड, मेट्रो) विकासकामे दाखवून मते मागतील. तर उद्धव-राज युती मराठी अस्मितेवर लक्ष केंद्रित करतील. तर काँग्रेस संविधान वाचवा, महागाई आणि बेरोजगारी यासारख्या मुद्द्यांवर प्रचार करेल. वंचित सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाचे मुद्दे उपस्थित करत मते मागतील.