वडाळा ते गेट वे ऑफ इंडिया जोडणारी बऱ्याच काळापासून नियोजित असलेली मुंबई मेट्रो लाईन ११ आता पुढे सरकणार आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने या पूर्णपणे अंडरग्राऊंड कॉरिडॉरच्या प्राथमिक कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतलाय. या सुरुवातीच्या टप्प्याचा भाग म्हणून आता भूमिगत उपयुक्तता सर्वेक्षणं केली जातील आणि एमएमआरसीने या कामासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केलीये.

MMRC कडून सुधारित प्रकल्प आराखडा तयार

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असलेल्या १४ मेट्रो प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या मेट्रो लाईन ११ ची जबाबदारी एमएमआरसीकडे सोपवण्यात आली होती. पदभार स्वीकारल्यानंतर एमएमआरसीने एक सुधारित प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. ज्याला महाराष्ट्र सरकारकडून आधीच मंजुरी मिळाली आहे. हा प्रस्ताव सध्या केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

वडाळा ते वांद्रे टर्मिनस मेट्रो ११ च्या विस्ताराला मंजुरी

राज्य सरकारनेही वडाळा ते वांद्रे टर्मिनस पर्यंत मेट्रो ११ च्या विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. या सुधारित विस्तारित प्रस्तावाला आता केंद्रीय मंजुरी मिळवावी लागणार आहे. केंद्रीय मंजुरी मिळण्यापूर्वीच एमएमआरसीने हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी पावलं उचलण्यास सुरुवात केलीये. वडाळा-गेटवे ऑफ इंडिया मार्गावरील भूमिगत सुविधांचं सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी निविदा काढण्यात आलीये.

ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तंत्रज्ञानाचा वापर

निविदेनुसार पाच मीटर खोलीपर्यंतच्या क्षेत्रांचं सर्वेक्षण करण्यासाठी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार म्हणजेच GPR तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये सल्लागार पाण्याच्या पाईपलाईन, पॉवर केबल्स आणि टेलिकॉम लाईन्स यांसारख्या भूमिगत पायाभूत सुविधांचं मॅपिंग करेल आणि नकाशे आणि फोटोंसह एक सविस्तर अहवाल तयार करेल. निवडलेला सल्लागार विविध एजन्सींसोबत चर्चा करून एका महिन्याच्या आत अंतिम अहवाल सादर करेल.

सध्या, मेट्रो लाईन ११, वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया पर्यंत १४ स्थानकांसह १७.५ किमी लांबीचा मार्ग म्हणून आखण्यात आला आहे. दरम्यान वांद्रे टर्मिनसपर्यंतच्या विस्तारानंतर एकूण मार्गाची लांबी २३.५ किमी होणार आहे आणि त्यात १९ स्थानकं असणार आहे.

विस्तारित विभागात चुनाभट्टी, सायन, धारावी, वांद्रे पश्चिम रेल्वे स्टेशन आणि वांद्रे टर्मिनस या आणखी पाच स्थानकांचा समावेश असेल. मेट्रो ११ प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे २३,००० कोटी रुपये आहे.