संजय गडदे, साम टीव्ही

एकाच बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात, एकाच पदावर काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांच्या किमतीत एवढी मोठी तफावत का, असा सवाल आता पोलीस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०११ नंतर वास्तव्यास असलेल्या २२३ पोलीस शिपाई आणि हवालदारांना ५०० चौरस फुटांची घरे देण्याचा मार्ग सरकारी निर्णयामुळे मोकळा झाला असला, तरी या घरांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या किमतींमुळे पोलिसांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या दरांनुसार वरळीतील घरासाठी तब्बल १ कोटी ४८ लाख रुपये, ना. म. जोशी मार्गावरील घरासाठी ८६ लाख ३० हजार रुपये, तर नायगावमधील घरासाठी ७२ लाख २५ हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. पोलीस शिपाई आणि हवालदारांचे मर्यादित वेतन लक्षात घेता एवढी मोठी रक्कम उभी करणे त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण आहे. त्यातच इतक्या मोठ्या रकमेचे गृहकर्ज मिळवणे आणि त्याचे हप्ते फेडणे हेही मोठे आव्हान ठरणार आहे.

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे याच बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात १ जानेवारी २०११ पूर्वी वास्तव्यास असलेल्या पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या वारसांना ५०० चौरस फुटांची घरे अवघ्या १५ लाख रुपयांत उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, २०२६ मध्ये या लाभार्थ्यांना घरांचा प्रत्यक्ष ताबाही देण्यात आला आहे. त्यामुळे एकाच पुनर्विकास प्रकल्पात, एकाच पदावर कार्यरत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे आर्थिक निकष का लावले जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ वास्तव्यास असलेल्या तारखेतील फरकामुळे घरांच्या किमतीत लाखोंपासून कोट्यवधी रुपयांपर्यंत तफावत निर्माण होणे कितपत योग्य, अशी चर्चा पोलीस वर्तुळात सुरू आहे.

सरकारच्या निर्णयामुळे २०११ नंतर वास्तव्यास असलेल्या २२३ पोलीस शिपाई आणि हवालदारांना घरांचा लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, घरांच्या किमती समोर आल्यानंतर ही घरे प्रत्यक्षात खरेदी कशी करायची, असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. पात्रता मिळूनही आर्थिक अडचणींमुळे घराचा लाभ घेता आला नाही, तर पुनर्वसनाचा मूळ उद्देशच अपूर्ण राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

परवडणाऱ्या दरांत घरे देण्याची मागणी

बांधकाम खर्चाच्या आधारे घरांची किंमत निश्चित करण्यामागील तांत्रिक कारणे असू शकतात. मात्र, किंमत ठरवताना संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांची आर्थिक क्षमता, त्यांचे मर्यादित वेतन आणि यापूर्वीच्या पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या सवलती यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. केवळ बांधकाम खर्चाचा निकष न लावता सरकारने या घरांच्या किमतींचा फेरविचार करावा आणि २२३ पोलीस कर्मचाऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी आता पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून होत आहे. पोलिसांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला असला, तरी घरांच्या अवाढव्य किमतींमुळे या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे पात्र ठरलेल्या या २२३ पोलीस कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी सरकार आता कोणता दिलासादायक निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.