मयुरेश कडव, बदलापूर

स्वातंत्र्यानंतर ७८ वर्ष उलटली तरी बदलापूरजवळच्या चामटोली ग्रामपंचायत हद्दीतील आदिवासी पाड्यांमधल्या महिलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते आहे. इथल्या देवळाची वाडी या आदिवासी पाड्यात जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत १ कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र चार वर्ष होऊनही पाणी योजनेचं कामच पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे इथल्या महिलांना पाण्यासाठी ४ ते ५ किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागते आहे.

चामटोली ग्रामपंचायतीअंतर्गत सह्याद्रीच्या डोंगररांगेत पाच ते सहा आदिवासी पाडे आहेत. यात बेंडशीळ, चिकणीची वाडी, ताडवाडी, चाफ्याची वाडी, देवळाची वाडी या वाड्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत २०२१ - २२ मध्ये देवळाची वाडी या पाड्यासाठी १ कोटी २६ लाखांची पाणी योजना मंजूर करण्यात आली. त्या अंतर्गत पाण्याची टाकी, विहीर, पाईपलाई, नळ जोडणी अशी कामे होती. मात्र ४ वर्ष उलटूनही ही कामे पूर्ण झालेली नाही. दुसरीकडे अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराला १ कोटी २ लाख रूपयांचे बिल अदा केलेले आहे.

ही योजना अर्धवट अवस्थेत राहिल्यामुळे इथल्या आदिवासी बांधवांचे विशेषत: महिला वर्गाचे प्रचंड हाल होतायेत. इथल्या महिलांना धुण्या-भांड्यासाठी ४ ते ५ किलोमीटर पायपीट करत भोज धरण गाठावे लागते आणि तिथूनच पिण्यासाठी पाणी आणावं लागतं. पाण्याच्या समस्येमुळे इथल्या मुली शिक्षणापासून वंचित राहिल्या आहेत. पाणी भरण्याच्या रोजच्या कसरतीमुळे देवळाच्या वाडीतील ९५ टक्के मुली शाळेतच गेल्या नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

ग्रामपंचायत प्रशासन आणि पंचायत समिती अधिकाऱ्यांच्या या भोंगळ कारभाराविरोधात स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य सुकऱ्या हंबीर यांनी आवाज उठवला आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत त्यांनी जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत ठेकेदाराला अदा करण्यात आलेल्या बिलांची माहिती मागवली आहे. तसच या योजनेच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे. आदिवासींच्या हक्काचं पाणी पळवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारांवर कारवाई न केल्यास इथले आदिवासी बांधव जनआंदोलन उभं करतील असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.