संजय राठोड, यवतमाळ

राज्यात नुकत्याच महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर लगेचच आता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. अशातच यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा निवडणूका देखील जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू झाला असून प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. अशातच जिल्हा बँकेत अनेक वर्षांपासून सलग संचालक म्हणून निवडून येणाऱ्यांवर निवडणूक बंदीची टांगती तलवार आली आहे.

आरबीआयच्या निर्देशाप्रमाणे सलग १० वर्षे संचालक राहणाऱ्यांना निवडणूक लढविण्याची बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्देशाविरोधात काही संचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील २१ पैकी ११ संचालक सातत्याने निवडून आले आहेत. ठरावीक मतदारसंघात त्यांचा प्रभाव असल्याने तेथून ते बँकेत कायम राहिले आहेत.

आता अशा संचालकांच्या बाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काही निकष घालून दिले आहेत. त्यासाठी २०२० मध्ये स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत सलग दहा वर्षे संचालक म्हणून निवडून येणाऱ्यांना आता निवडणूक लढता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत सलग निवडून येणाऱ्या संचालकांना जबर धक्का बसला आहे. त्यांना स्वतःच्या जागेवर कुटुंबातील सदस्याला किंवा सहकाऱ्याला संधी देण्याची वेळ ओढवली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आरबीआयचे निर्देश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्या संचालकांनी केलेली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २२ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.