संजय गडदे, साम टीव्ही

मुंबई: उद्धव ठाकरे यांचे 9 खासदारापैकी 6 खासदार हे वेगळा गट स्थापन करणार असून लवकरच शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चेनंतर आता डॉ. अनंत कळसे यांनी साम टीव्हीशी संवाद साधत सविस्तर माहिती दिली आहे. एखादा लोकप्रतिनिधी ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येतो, त्याने नंतर पक्ष बदलल्यास त्याला थेट अपात्र ठरविण्याची कायदेशीर तरतूद असावी, अशी ठाम भूमिका माजी प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी मांडली आहे. सध्याच्या पक्षांतरविरोधी कायद्यातील त्रुटींमुळे राजकीय पक्षांमध्ये वारंवार फूट पडत असून त्याचा फटका लोकशाही व्यवस्थेला आणि मतदारांच्या विश्वासाला बसत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

सध्याच्या घडामोडींवर भाष्य करताना डॉ. कळसे म्हणाले की, पक्षांतरविरोधी कायदा अधिक कठोर करण्याची गरज आहे. विशेषतः "विलीनीकरण" (Merger) आणि "दोन तृतीयांश सदस्य" अशा तरतुदींचा वापर करून अनेकदा पक्षफोडीला कायदेशीर संरक्षण मिळते. त्यामुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना पक्ष बदलण्याची संधी मिळते आणि मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा अनादर होतो. "मतदार एखाद्या उमेदवाराला केवळ व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर पक्षाच्या विचारसरणी, धोरणे आणि चिन्हावर मतदान करतात. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर पक्ष सोडणे ही मतदारांशी आणि लोकशाहीशी प्रतारणा आहे," असे कळसे यांनी स्पष्ट केले.

त्यांच्या मते, एखादा सदस्य ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आला आहे, त्याने पक्ष सोडला किंवा दुसऱ्या गटात प्रवेश केला, तर त्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात असावी. अशा कठोर उपाययोजनांमुळेच पक्षांतर आणि पक्षफोडीच्या घटनांना आळा बसेल. डॉ. कळसे यांनी असेही नमूद केले की, प्रादेशिक पक्षांमधील वारंवार होणाऱ्या फुटीमागे वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, राजकीय गणिते आणि सत्तेचे हितसंबंध कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे लोकशाहीतील राजकीय निष्ठा कमकुवत होत चालली असून पक्षांतरविरोधी कायदा अधिक बळकट करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

पक्ष बदलताच अपात्रता" हे तत्त्व स्वीकारल्यास जनादेशाचा सन्मान राखला जाईल आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.