मनोज जयस्वाल  

वाशिम : भाजपसोबत जाण्याच्या बातम्या पेरल्या जातात. प्रत्यक्ष माझ्याबरोबर कोणी अशी चर्चा केलेली नाही. अप्रत्यक्षपणे (BJP) येऊन काही लोक दिल्लीला भेटण्याचा आग्रह करतात. परंतु आम्हाला यामध्ये कोणताही स्वार्थ नाही. महाविकास आघाडीकडून काही ठिकाणी जागा सुटलाच्या चर्चा होतात; मात्र आमची भूमिका स्पष्ट आहे, आम्ही फक्त शेतकरी चळवळीसाठीच काम करणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी स्पष्ट केले.  (Latest Marathi News)

वाशीम येथे आले असता पत्रकार परिषदेत राजू शेट्टी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले कि आघाडीतून मत मागायचं नाही असं आम्ही ठरवलं आहे. कारण आघाड्यांच्या जाहीरनाम्याशी लोक प्रामाणिकपणे राहत नाहीत. मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी विरोधक अशा बातम्या पेरत असल्याची शक्यता आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

शेतीवर कर लावून शहरी मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न 
शेतीचे धोरण कृषी भवनमध्ये बसून ठरतं. त्याला निती आयोगाचे काही लोक सल्ला देतात. त्या विद्वानांचा आणि शेतीचा, गावाचा काहीही संबंध नाही. त्यांनी या देशातील शेतकऱ्यांची स्थिती समजून घ्यायला हवी. ८५ टक्के शेतकरी (Farmer) अल्पभूधारक आहेत. तर १५ टक्के शेतकरी फक्त जास्त शेती धारण केलेले आहेत. मात्र, त्यांच्याकडेही बंजर जमीन आहे ती पिकत नाही. राहिलेले दोन तीन टक्के मोठे शेतकरी हे उद्योजक, राजकारणी, व्यापारी आहेत. त्यांच्यावर कर लावण्यापेक्षा त्यांच्याकडे इतर सीबीआय, इन्कम टॅक्स हे लावून माहिती घेतली पाहिजे. मात्र, शेतीवर कर लावणे योग्य नाही. जर शेतकरी कर भरण्याच्या स्थितीत असता तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का केल्या असत्या? शेतकऱ्यांना आम्ही कर लावून काही वेगळं करतोय असं सांगून शहरी मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न होतोय तो थांबवला पाहिजे.

तर कर्नाटक सरकारने सुप्रीम कोर्टात जावे 
कर्नाटक आणि महाराष्ट्र दोन्ही भारतातच आहेत. तिथे सर्वांनाच मुक्त संचार करण्याचा संविधानाने अधिकार दिला आहे. त्यामुळे असं वक्तव्य करणे चुकीचा आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे या संदर्भात आक्षेप नोंदवावा. सुप्रीम कोर्टामध्ये ८६५ गावांवर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करून ती गाव आपली आहेत, असं समजून महाराष्ट्रातील सर्व सोयी सुविधा तिथे देण्याचं जाहीर केलेला आहे. या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना एमपीएससी आणि इतर भरत्यांमध्ये पात्र ठरवावं अशी लक्षवेधी मी मांडली होती. त्याचा शासन निर्णय झालेला आहे. कर्नाटक सरकारला हे वाईट वाटत असेल तर त्यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये जावं त्यावर स्थगिती आणावी. असा विरोध मात्र चुकीचा आहे