चेतन व्यास 
वर्धा : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. मात्र वर्ध्याच्या पुलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पुन्हा एकदा शेतकरी हित जोपासत संचालक मंडळाच्या मासिक सभेमध्ये शेतकऱ्यांकरिता संपूर्ण कर्जमाफीचा ठराव केला आहे. या ठरावाचे निवेदन अप्पर तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्याना देण्यात आले आहे.   

शेती व्यवसायात अस्मानी संकटासोबतच सुलतानी संकटाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. त्यामुळे शेती व्यवसाय करणे कठीण झाला आहे. शेती व्यवसाय भारतीय संस्कृतीचा कणा आहे. त्यामुळे कृषी संस्कृती जिवंत ठेवायची असेल, तर शेतकरी जिवंत राहिला पाहिजे ही काळाची गरज आहे. अनिश्चित पावसामुळे उत्पादकतेला फटका बसला आहे. शासनाने सरसकट शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या दृष्टीने कर्जमाफीचे धोरण तात्काळ निश्चित करणे गरजचे असल्याचे मत यावेळी सभापती मनोज वसू यांनी व्यक्त केले.

एकमताने केला ठराव 

वर्ध्याच्या पुलगाव बाजार समितीचे सभापती मनोज वसू यांनी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी संदर्भात प्रस्ताव मांडला. तर उपसभापती संजय कामनापुरे यांनी त्याला अनुमोदन देत सर्व सदस्यांनी एकमताने कर्जमाफीचा ठराव मंजूर केला. बैठकीनंतर सर्व संचालकांनी पुलगावच्या अप्पर तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना बाजार समितीच्या ठरावाची प्रत व निवेदन सादर केले.

बाजार समितीकडून निवेदन 
दरम्यान निवेदन देतेवेळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती मनोज वसु, उपसभापती संजय कामनापुरे, संचालक अरविंद वानखेडे, संजय बोबडे, प्रमोद वंजारी, बहादूर चौधरी, मनीष खडसे, संजय गावंडे, रविद्र चौधरी, अमर तिनघशे, अरुण लाहोरे, जयकुमार वाकडे,अशोक आठबैले, मिलिंद ठोंबरे, अनिल नाहाटा, हरीश कुमार ओझा,  प्रभारी सचिव संदीप ढोक, सल्लागार सुनीलसिंग राजपूत यांची उपस्थिती होती.