कोकणातील ५ जिल्ह्यातील ५९३ गावांसाठी नगर विकास खात्याने नवा आदेश काढत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. हा कोकण बळकवण्याचा नवा डाव असून सरकारमधील नेत्यांची वक्रदृष्टी कोकणावर पडली आहे. यामध्ये नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हात असल्याचा खळबळजनक आरोप माजी खासदार तथा शिवसेना (उबाठा) सचिव विनायक राऊत यांनी केला आहे. या आदेशाला गावागावांतून कडाडून विरोध करून गावचे गावपण आणि देवभूमीचे देवपण वाचवावे असे आवाहन विनायक राऊत यांनी केले आहे.

काय म्हणाले विनायक राऊत?

जिल्हादौऱ्यावर असताना विनायक राऊत यांनी घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेत ते म्हणाले, "सिडको प्राधिकारणाच्या माध्यमातून ५ जिल्ह्यातील ४८८ गावांत सिडकोची नियुक्ती केली होती. यातून ग्रामपंचायतीला दुय्यम ठरवून हे गाव परप्रांतीयांच्या घशात घालण्यासाठी मोक्याच्या जागा हडप करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र सर्वांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव मागे घेतला. परंतु, १९ जूनला नगरविकास खात्याने पुन्हा जीआर काढला." असे ते म्हणाले.

पुढे राऊत म्हणाले, "महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची कोकणातील ५ जिल्ह्यातील ५९३ गावांवर विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केल्याचा जीआर काढला आहे. यात ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा समावेश आहे. आजपर्यंत एमएसआरडीसीन महाराष्ट्रातील रस्ते बांधताना करोडोंचा भ्रष्टाचार केला. यांचा समृद्धी महामार्ग देखील खचला आहे. ही रस्ते बांधणारी कंपनी आता ५९३ गावांचा कारभार करणार आहे‌. जे काम ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून झालं पाहिजे ते काम नगरविकास खात्याच्या एमएसआरडीसीच खात कशासाठी ? हा संशोधनाचा विषय आहे."

कोकण किनारपट्टी, सह्याद्री पट्ट्यातील भागावर शासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे. अनेक भाग परप्रांतीय व अदानींच्या लोकांनी खरेदी केले आहेत. कोकण किनारपट्टीचा ९५ टक्के भाग परप्रांतीयांच्या ताब्यात आहे. दोडामार्गचा भाग दिल्लीतील लोकांच्या ताब्यात गेला आहे असा आरोपही विनायक राऊत यांनी यावेळेस केला.