राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेतून सरकार महिलांना मदत करणार आहे. योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी मदत करण्यात येणार आहे. २१-६५ वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जातील. जुलै २०२४ पासून ही योजना सुरु होणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता २ महिन्यांनी मुदत वाढवण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांची वयोमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता 65 वर्षांपर्यंतच्या महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. याआधी 21 ते 60 वर्षापर्यंतच्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार होता. पण आता ही मर्यादा 65 वर्षांपर्यंत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर केला आहे. त्याशिवाय ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता. परंतु, ही जमिनीची अटही आता शिथिल करण्यात आली आहे. जमिनीच्या मालकीची अट काढण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केल्यानंतर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अत्यंत कमी कालावधी देण्यात आला होता. या कालावधीत कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे शक्य नव्हतं. सेतू केंद्रांवर झुंबड उडाली होती. तसंच डोमिसाईल मिळण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी लागतो. यावर टीका होऊ लागल्यानंतर आज सरकारने या योजनेत बदल केले आहेत.

योजनेची मुदत २ महिन्यांनी वाढवली आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ घेणास मतद होणार आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. मध्यप्रदेश सरकारने लाडली योजना सुरू केल्यामुळे लोकसभेत यश मिळाल्याचं मानलं जातं. येत्या काही महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या योजनेचा महायुतीला कितपत फायदा होतो हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.