- सागर निकवाडे

येत्या 5 मार्चपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात काम बंद आंदाेलन छेडू असा इशारा आज (शुक्रवार) वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटनेने राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी विविध संघटनांचे सुमारे 42 हजार वीज कंत्राटी कामगार हे राज्यभरात आंदोलन करीत आहेत अशी माहिती साम टीव्हीशी बाेलताना केंद्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र बाह्यस्त्रोत विज कंत्राटी कामगार संघटनचे (इंटक) दीपक ओतारी यांनी दिली. (Maharashtra News)

नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये महावितरण कंपनीतील नियमित रिक्त पदांच्या जागेवर गेले अनेक वर्ष कंत्राटी पद्धतीवर हजारो कामगार काम करत आहेत. राज्यभर सुमारे हजारो वीज कंत्राटी कामगार त्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून वीज कंत्राटी कामगार आजपर्यंत मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री यांना अनेक वेळा निवेदन दिले. प्रत्यक्ष पत्रव्यवहार केला तसेच विविध प्रकारची आंदोलने मंत्रालय व आझाद मैदान तसेच वीज कंपनीच्या मुख्य कार्यालयासमोर केली. मात्र त्याचा शासनावर कोणताही परिणाम झाला नाही.

राज्यातील महावितरण महापरीक्षण व महानिर्मिती कंपनीतील वर्षानुवर्षी नियमित विविध मंजूर रिक्त पदांच्या जागेवर कार्यरत असलेले सुमारे 42 हजार वीज कंत्राटी कामगारांच्या हितार्थ राज्यातील 30 प्रमुख वीज कंत्राटी कामगार संघटना एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती स्थापन केली आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

प्रमुख मागण्यांमध्ये कंत्राटी कामगार पद्धत कायमस्वरूपी बंद करून सात वर्ष शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. नियमित विविध मंजूर रिक्त पदांच्या जागेवर वीज कंत्राटी कामगारांना रोजगार देऊन शासन सेवेत सामावून घ्यावे, 30% पूर्वक भत्ता मिळावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

यासाठी विविध संघटनांचे सुमारे 42 हजार वीज कंत्राटी कामगार हे राज्यभरात आंदोलन करीत आहेत. आज जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 21 फेब्रुवारीला विभागीय कार्यालय येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. 28 व 29 फेब्रुवारीला काम बंद आंदोलन केले जाणार आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास पाच मार्चपासून बेमुदत उपाेषण

दरम्यान मागण्या मान्य न झाल्यास पाच मार्चपासून संपूर्ण राज्यातील 30 संघटनांतील 42 हजार कर्मचारी हे बेमुदत उपोषणास बसतील. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र अंधारमय होईल व यास सर्वस्व जबाबदारी शासनाची राहील असेही दीपक ओतारी यांनी नमूद केले

Edited By : Siddharth Latkar