Summary -

• युरियाच्या लिंकिंग रॅकेटचा स्टिंगमधून पर्दाफाश

• शेतकऱ्यांना जादा दर आणि सक्तीची खरेदी

• अनेक जिल्ह्यांमध्ये समान प्रकार उघड

• सरकारकडून कारवाईची मागणी

राज्यात सुरू असलेल्या युरिया काळा बाजाराचा साम टीव्हीनं पर्दाफाश केल्यानंतर आणखी एक नवं रॅकेट उघड झालंय. सामच्या स्टिंगमधून कृषी केंद्रांचं युरिया विक्रीतलं लिंकिंग रॅकेट समोर आलंय. शेतकऱ्यांची लूट करणारं हे लिंकिंग रॅकेट नेमकं काय आहे? साम टीव्हीनं याचा कसा पर्दाफाश केलाय पाहूयात या इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्टमधून...

साम टीव्हीनं कृषी सेवा केंद्रावरील युरियाचा काळा बाजार चव्हाट्यावर आणला. दुप्पट दर आकारून शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या कृषी केंद्राचा आणखी एक गोरख धंदा समोर आलाय. साम टीव्हीच्या स्टिंगमध्ये कृषी केंद्रांकडून लिंकिंगच्या नावाखाली सुरू असलेलं लुटीचं नवं रॅकेट समोर आलंय.

रब्बी हंगाम संपला आणि शेतकरी खरीपाच्या तयारीला लागला. मात्र याच दरम्यान कृषी सेवा केंद्रांवर कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन युरियाचा काळाबाजार सुरु झालाय... त्याची खबर साम टीव्हीला लागली आणि आम्ही खात्री करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमधील कृषी सेवा केंद्र गाठलं.. त्यावेळी फक्त काळाबाजारच नाही तर लिंकिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची सर्रास लूट असल्याचा अनोखा पॅटर्नच समोर आलाय.

फक्त छत्रपती संभाजीनगरच नाही तर यवतमाळमध्ये साम टीव्हीच्या प्रतिनिधीनं युरियाच्या तीन गोण्या विकत घेतल्या. मात्र 266 रुपयांचा युरिया तब्बल 320 रुपयांना खरेदी करावा लागला. एवढंच नाही तर त्यासोबतच गरज नसतानाही 800 रुपयांच्या सल्फरची बॅग घ्यावी लागलीय.

अशाच लिंकिंगच्या माध्यमातून लातूरमध्येही शेतकऱ्यांच्या लुटीचा गोरखधंदा सुरुये. एवढंच नाही तर बीडमध्ये तर 266 रुपयांचा युरिया चक्क 400 रुपयांना विकण्यात येतोय. मात्र युरिया आहे त्या किंमतीत हवा असेल तर त्यासोबत अडीचशे रुपयांची नॅनो युरियाची बॉटल घ्यायलाच हवी, अशी बळजबरीच दुकानदार करत असल्याचा भांडाफोड या स्टिंगमध्ये झालाय.

हे फक्त मराठवाडा आणि विदर्भातच लिंकिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट सुरू नाही तर त्याचं लोण पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरमध्येही पोहोचलंय.. त्यामुळे साम टीव्हीनं लिंकिंगचा पर्दाफाश करण्यासाठी कृषी सेवा केंद्र गाठलं. तिथं काय समोर आलं. तुम्हीच पाहा.

खरंतर सरकार शेतकऱ्यांना युरिया अनुदानित दरात म्हणजेच 266 रुपयांमध्ये अपलब्ध करुन देतं... मात्र आखाती देशातील युद्धाच्या नावाखाली कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन, दुप्पट दर आकारून तसंच लिंकिंगच्या नावाखाली कृषी सेवा केंद्र शेतकऱ्यांचा सर्रास खिसा कापतायतत्यामुळे लिंकिंगच्या नावाखाली सुरू असलेला युरियाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी कृषी मंत्री लक्ष घालणार का आणि कृषी खातं झोपेतून जागं होणार का? हा खरा प्रश्न आहे.