Nashik Urea Scam: मोठी बातमी! कृषीमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच कोट्यवधींचा युरिया घोटाळा, ९ जणांविरोधात गुन्हा

नाशिक जिल्ह्यातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. कृषी मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच युरियाचा कोट्यावधींचा घोटाळा झाला आहे. शेतीसाठीचा ९० टन युरिया गोदरेज ऍग्रोवेट खासगी कंपनीच्या घशात गेले आहे. पशुखाद्य तयार करण्यासाठी वापर केला जात होता. हरियाणा आणि कोलकाता परिसरातून लाखोंचा कृषी अनुदानित युरिया आला होता. ९० मेट्रिक टन युरिया जप्त करण्यात आला आहे. कृषी विभागाच्या अहवालानंतर दिंडोरी पोलिसांत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कंपनी संचालक आणि युरिया पुरवठादार कंपन्या वाहतूकदार अशा सर्व ९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिकमध्ये कृषी अनुदानित युरियाच्या कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. शेतीसाठी अनुदानित केलेला ९० मेट्रिक टन युरिया बेकायदेशीररीत्या खासगी कंपनीच्या ताब्यात देण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. हा युरिया पशुखाद्य तयार करण्यासाठी वापरला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी कृषी विभागाच्या अहवालानंतर दिंडोरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकूण ९ जणांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदानित दराने पुरवला जाणारा युरिया उत्तरप्रदेश आणि कोलकाताहून मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्यात आला होता. मात्र हा युरिया शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी तो गोदरेज ऍग्रोवेट या खासगी कंपनीच्या ताब्यात देण्यात आला असल्याचे उघड झाले आहे. कंपनीने हा अनुदानित युरिया शेतीसाठी न वापरता पशुखाद्य निर्मितीसाठी वापरल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. कृषी विभागाच्या अहवालावरून ९० मेट्रिक टन अनुदानित युरिया जप्त करण्यात आला असून दिंडोरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या घोटाळ्यात कंपनी संचालक, युरिया पुरवठादार कंपन्या आणि वाहतूकदार अशा एकूण ९ जणांचा समावेश आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून संबंधितांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. हा घोटाळा उघड झाल्याने नाशिकसह संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दरात मिळणारा अनुदानित युरिया काळ्या बाजारात विकला जात असल्याने कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. या घोटाळ्यात कृषी विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचा आरोप केला जात आहे.