Maharashtra unseasonal rain compensation farmers 2026 details : अवकाळी पावसाने अनेक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर पिके जमीनदोस्त झाली होती. शेतकरी पुरता कोलमडला होता. पण शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा उभं करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नुकसानीची मदत करण्यात आली आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना १२८ कोटी ६५ लाखांची मदत सरकारकडून देण्यात आली आहे. त्याशिवाय जानेवारीपासून झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू आहे.

राज्यात ऑक्टोंबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसानीपोटी १ लाख ८० हजार ५७४ शेतकऱ्यांना १२८ कोटी ६५ लाख रुपयांची मदत देण्यात आल्य़ाची माहिती आज मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसाने राज्यात शेतीचे सुमारे १ लाख १४ हजार ७५२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यामुळे १ लाख ८० हजार ५७४ शेतकऱ्य़ांच्या शेती आणि शेतीमालाचे नुकसान झाले. या नुकसान भरपाईपोटी शेतकऱ्यांना १२८.८६ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. हे नुकसान प्रामुख्याने चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, जळगाव, नाशिक, रायगड, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात नुकसान झाले होते.

जानेवारी ते मार्च २०२६ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे एकूण १,४५,६०६ हेक्टरखालील शेतीचे नुकसान झाले असून २,३३,८९० शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. या पावसामुळे केळी, कांदा, पपई, आंबा, द्राक्षे, गहू, हरभरा, ज्वारी इत्यादी पिकांचे नुकसान झाले आहे. प्रामुख्याने लातूर, सोलापूर, नाशिक, सातारा, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, अहिल्यानगर, पुणे, जालना, छत्रपती संभाजी नगर, बुलढाणा, आणि बीड जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या अवकाळी पावसामुळे पाच लोकांचा मृत्यु आणि नऊ लोक जखमी झाले. अवकाळी पावसामुळे ३६ जनावरांचाही मृत्यु झाला आहे.

एप्रिल २०२६ मध्ये झालेल्या पावसानेही १,९४,३२९ शेतकऱ्यांच्या १,२२,९९३ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अंदाजानुसार स्पष्ट झाले आहे. जानेवारीपासून झालेल्या अवकाळी पावसाने नुकसानीच्या पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू आहे.

दरम्यान, जुलै २०२२ पासून जलसंपदा विभागाचे ४१ प्रकल्प पुर्ण झाले असून सुमारे १०५ टीएमसी पाणीसाठा तयार झाला असल्याची माहिती देण्यात आली. या प्रकल्पांमुळे अतिरिक्त २.९५ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

जुलै २०२२ पासून आजपर्यंत २२५ प्रकल्पांना सुधारित तसेच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या मान्यता ४.३५ लाख कोटी रुपयांच्या असून हे सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ३३.४५ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता तयार होईल, अशी माहिती जलसंपदा विभागाने सादरीकरणाद्वारे दिली.