अभिजीत सोनवणे

Nashik News : तुमची मुलं अनधिकृत शाळेत तर शिकत नाहीये ना, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. कारण राज्यात तब्बल ६९० अनधिकृत शाळा आढळल्या असून यापैकी २०० शाळा शासनाने बंद केल्या आहेत. साम टीव्हीने अनाधिकृत शाळांसंदर्भात वृत्त प्रसारित केल्यानंतर शासनाने शाळा तपासणीची मोहीम हाती घेतलीय, यामध्ये हे धक्कादायक वास्तव समोर आलंय.

गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षणाचं बाजारीकरण झाल्याची ओरड सातत्यानं होतेय. शाळांची मनमानी, फी वाढ याची अनेक उदाहरणे समोर आलीयत. मात्र आता चक्क अनेक शाळाचं अनाधिकृत आणि बोगस असल्याचं आढळून आल्याने ज्ञान दानाचं काम करणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राला मोठा धक्का बसलाय. शासनाने हाती घेतलेल्या शाळा तपासणी मोहिमेत तब्बल ६९० अनाधिकृत शाळा आढळून आल्यात, यापैकी २०० शाळा बंद देखील करण्यात आल्यात. मात्र प्रत्यक्षात आणखीही मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत शाळा असल्याची शक्यता असून शिक्षण विभागाने याचा कसून शोध घेण्याची मागणी होतेय.

अनधिकृत शाळा आणि बंद केलेल्या शाळांची आकडेवारी

मुंबई - अनधिकृत शाळा - ५१७, बंद केलेल्या शाळा - ८८

पुणे - अनधिकृत शाळा -६९, बंद केलेल्या शाळा - ३२

लातूर - अनधिकृत शाळा - ०१, बंद केलेल्या शाळा - ००

कोल्हापूर - अनधिकृत शाळा - २८ , बंद केलेल्या शाळा - २७

छत्रपती संभाजीनगर - अनधिकृत शाळा - ०६ , बंद केलेल्या शाळा - ०६

नागपूर - अनधिकृत शाळा - ४०, बंद केलेल्या शाळा - ३५

अमरावती - अनधिकृत शाळा - ०२ , बंद केलेल्या शाळा -०२

नाशिक - अनधिकृत शाळा - २७ , बंद केलेल्या शाळा -१०

अनाधिकृत शाळांचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून ऐरणीवर आलाय. शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता शाळा सुरू करणे, नियम आणि अटींची पूर्तता न करताच एडमिशन करणे, दुसऱ्या शाळांच्या यूआयडी क्रमांकावर विद्यार्थ्यांची एडमिशन असेल, राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम भासवून केंद्रीय शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकवणे. असे अनेक प्रकार सर्रासपणे अनेक शहरात सुरू असल्याने यात विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक तर होतेच आहे, शिवाय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबतही खेळ सुरू असल्याचे दिसत आहे.

शाळा (School) म्हणजे संस्काराचे मंदिर समजलं जातं. ‘शाळा माझा गुरू, शाळा कल्पतरू’, असं साने गुरुजी सांगायचे. मात्र आता शाळा चालवणाऱ्या वेगवेगळ्या कॉर्पोरेट संस्थांसह व्यावसायिक व्यापाऱ्यांनी राज्यात शाळांचं बाजारीकरण चालवलय. जादा दराने शुल्क आकारणे, शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणे, शाळांमध्ये गणवेश, शैक्षणिक साहित्य विकणे, संस्थाचालकांची मनमानी अशा प्रकारांना चाप लावण्यासाठी आता सरकारनं कडक धोरण अवलंबण्याची गरज निर्माण झालीय.