उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलार, बॅटरी स्टोरेज आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित डेटा सेंटर प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेल्या विविध शंका, गैरसमज आणि अफवांवर प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी सामंजस्य करार (MOU) केला असून, प्रकल्पामुळे स्थानिक विकासाला चालना मिळणार आहे.

प्रस्तावित प्रकल्पांतर्गत उजनी जलाशयाच्या पूर्ण संचय पातळीवरील एकूण ३३ हजार ६३० हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ ३ हजार हेक्टर म्हणजेच सुमारे ९ टक्के क्षेत्रावर फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. उर्वरित ९१ टक्के जलाशय खुले राहणार आहे. या प्रकल्पातून २ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती अपेक्षित असून, १ हजार ८०० मेगावॅट क्षमतेची बॅटरी स्टोरेज व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. तसेच १.४ गिगावॅट क्षमतेचे अत्याधुनिक AI आधारित डेटा सेंटर प्रस्तावित आहे.

४१५ एकर शासकीय जमिनीवर पहिला टप्पा

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भीमानगर-रांझणी (ता. माढा), तरटगाव आणि हिंगणगाव (ता. इंदापूर) येथील एकूण ४१५.७५ एकर क्षेत्र प्रस्तावित आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात वन विभागाची मान्यता मिळाल्यास आणखी १७४ एकर क्षेत्राचा वापर करण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त कोणतीही खासगी किंवा अन्य शासकीय जमीन संपादित करण्याचे प्रस्तावित नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. भीमानगर येथील जलसंपदा विभागाच्या जागेवर राहणाऱ्या ३११ कुटुंबांसाठी ५१.१८ एकर जमीन कोणताही मोबदला न घेता देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही कुटुंब विस्थापित होणार नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. संपादित क्षेत्रातील सुमारे १२ एकर जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पाणी वापर ०.५ टीएमसीपेक्षा कमी

या प्रकल्पासाठी सहा टीएमसी पाणी लागणार असल्याच्या चर्चेचे प्रशासनाने खंडन केले आहे. प्रकल्प आराखड्यानुसार प्रतिवर्षी ०.४२ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असून, कमाल वापर ०.५ टीएमसी प्रतिवर्षी राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्याच्या पाणी वितरण व्यवस्थेत कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

डेटा सेंटरमध्ये पारंपरिक पाणीआधारित कूलिंगऐवजी 'क्लोज्ड लूप डायरेक्ट टू चिप' तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर मर्यादित राहील. तसेच कोणतेही प्रक्रिया सांडपाणी उजनी धरणात अथवा नदीत सोडले जाणार नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.

ग्रीन हायड्रोजन आणि अणुऊर्जा प्रकल्प नसणार

उजनी परिसरात ग्रीन हायड्रोजन किंवा स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर (SMR) आधारित अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याच्या चर्चाही प्रशासनाने फेटाळल्या आहेत. ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प प्रस्तावातून वगळण्यात आला असून, SMR प्रकल्पाचाही समावेश नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२ हजार ८०० कायमस्वरूपी रोजगारांची अपेक्षा

या प्रकल्पातून सुमारे २ हजार ८०० कायमस्वरूपी आणि ४० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील अभियांत्रिकी तसेच उच्च तंत्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना रोजगार आणि इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दरवर्षी सुमारे १८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा निधी उजनी प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्ती आणि पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी वापरण्यात येणार आहे. तसेच कंपनीच्या CSR निधीतून स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे नियोजन आहे.

पर्यावरणीय मान्यतांनंतरच पुढील कार्यवाही

जलाशयाच्या ९१ टक्के क्षेत्रावर सूर्यप्रकाश उपलब्ध राहणार असल्याने मासे, जलचर आणि जैवविविधतेवर परिणाम होणार नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

प्रकल्पाच्या मंजुरीपूर्वी पर्यावरण आणि जैवविविधतेविषयक आवश्यक मान्यता घेण्यात येणार आहेत. फ्लोटिंग सोलारमुळे बाष्पीभवन कमी होऊन वार्षिक सुमारे १.५ टीएमसी पाण्याची बचत अपेक्षित असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. प्रकल्पाबाबत स्थानिक नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्यामार्फत स्वतंत्र प्रकल्प समन्वयक नियुक्त करण्यात येणार आहे. भीमानगर, तरटगाव आणि हिंगणगाव येथील प्रत्येकी चार स्थानिक प्रतिनिधींची निवड करून त्यांच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला जाणार आहे, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी, सीना माढा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक १ आणि उजनी धरण व्यवस्थापन उपविभाग यांनी कळविले आहे.