Supreme Court On Uddhav Thackeray : गेल्या 10 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्यावरही भाष्य केलं आहे.

Supreme Court On Uddhav Thackeray : तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते...

याप्रकरणी निकाल वाचताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (CJI Dhananjaya Y. Chandrachud) म्हणाले की, ''त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आज परिस्थिती वेगळी असती. आज शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवून सरकारची कोंडी होऊ शकली असती. तसेच उद्धव ठाकरे यांचं सरकारही पुन्हा सत्तेत येऊ शकलं असतं.''(Latest Marathi News)

याशिवाय तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचे प्रमुख असताना सुनील प्रभू यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती केली होती. आता न्यायालयाने शिंदे गटाची नियुक्त केलेले भारत गोगावले यांची नियुक्ती असयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

असं असलं तरी या निर्णयामुळे शिंदे सरकारला कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही. यावर बोलताना ठाकरे गटाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत म्हणाले, ''शिवसेनेचा शिंदे गटाचा व्हीप बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सध्याचे सरकार बेकायदेशीर असून ते संविधानाच्या विरोधात स्थापन करण्यात आले आहे.''