Supreme Court EWS Reservation : आर्थिक दुर्बल घटकांना सुप्रीम कोर्टाने आज मोठा दिलासा दिला आहे. नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेलं १० टक्के EWS आरक्षण कोर्टाने वैध ठरवलं आहे. घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली ही आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा म्हणत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ईडब्यूएस आरक्षणाविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठातर्फे हा निकाल देण्यात आला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे EWS आरक्षण कायम असणार असून त्यामुळे हजारो आर्थिक आरक्षणाच्या लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने २०१९ साली १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. सरकारच्या या निर्णयाचं आर्थिक दुर्बल घटकांनी स्वागत केलं होतं.

मात्र, या घटनादुरुस्तीला पुढे न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. २०१९ साली ‘जनहित अभियान’ने या प्रकरणात मुख्य याचिका दाखल केली. सप्टेंबर महिन्यात या घटनापीठाने आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले होते. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. 

दरम्यान, आज ४० याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे १० टक्के आरक्षण कायम राखण्याचा निकाल दिला आहे. निकाल देताना १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Edited By - Satish Daud