राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये काम करणारे तब्बल ३४ हजार कर्मचारी आज १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी आणि वेतनातील तफावत दूर करावी या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारलाय. त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई सत्र न्यायालय आणि वांद्रे कोर्टाबाहेर आंदोलनही सुरू केलंय.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलीये. पण दुय्यम न्यायालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अजून त्याचा लाभ मिळालेला नाही. उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांचं काम जवळपास सारखंच असताना वेतनात फरक का असा सवाल कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलाय. समान कामासाठी समान वेतन मिळावं, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये, तर मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा केली होती. परंतु दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत अजूनही कायम आहे. १ जानेवारी २००६ पासूनची वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोअर कमिटीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव पाठवला होता. पण या प्रस्तावावर आजपर्यंत शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केलाय.
तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर २००९ रोजी दिलेल्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी शासनाने पूर्णपणे लागू केलेल्या नाहीत, असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
केवळ वेतनाचा प्रश्नच नाही, तर कामाच्या वाढत्या ताणाचाही सामना कर्मचाऱ्यांना करावा लागत आहे. २००५ पासून न्यायालयांमध्ये कॉम्प्युटर सिस्टीमचा वापर सुरू झाला. पण आजही ही सिस्टीम प्रायोगिक तत्त्वावरच असल्याचं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे एकच काम कॉम्प्युटरवर आणि कागदपत्रांवर अशा दोन्ही पद्धतीने करावं लागतं. परिणामी कर्मचाऱ्यांना दुप्पट वेळ आणि दुप्पट मेहनत घ्यावी लागत आहे.
अनेकदा काम पूर्ण करण्यासाठी कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही थांबावं लागतं. इतकंच नाही तर सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयात येऊन काम करावं लागत असल्याचं कर्मचाऱ्यांनी सांगितलंय. न्यायालयांमध्ये दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलीये. पण कर्मचाऱ्यांची संख्या पूर्वीइतकीच असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडतोय.
या सततच्या कामाच्या ताणामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. गेल्या २१ महिन्यांपासून शासन आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही कर्मचाऱ्यांनी केलाय.
या मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी दोन वेळा काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केलं होतं. संपाबाबत शासनाला आधीच माहितीही देण्यात आली होती. पण तरीही मागण्यांची दखल घेतली नसल्याने अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घ्यावा लागल्याचं कर्मचाऱ्यांनी सांगितलंय.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा हा संप न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात नसून आपल्या हक्कांसाठी असल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. सरकारने गेल्या २१ महिन्यांपासून मागण्यांकडे लक्ष दिले नसल्याने आता आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही, असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. सुधारित वेतनश्रेणी लागू करून वेतनातील तफावत दूर करावी आणि आपल्या मागण्यांवर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.