राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजतोय. कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये वारंवार चर्चा होत आहे. पण ठोस निर्णय होत नाही. सोमवारी विधानसभेत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा तापला.

भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहेत याची माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, भाजपचे आशिष शेलार यांनीही काही मुद्दे उपस्थित केले.

राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील 3 महिन्यांच्या आत घेणार, असा शब्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहीरात निघालेल्या, शासकीय सेवेत रुजू झालेल्यांना जुन्या निवृत्ती वेतनाचा पर्याय देण्याविषयी सरकार सकारात्मक आहे.

दरम्यान जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचा निर्णय बाकी आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे आलेला आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर आम्ही सहानभूती पूर्ण निर्णय घेऊ, असं आश्वासन अजित पवारांनी दिलं आहे. दरम्यान 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत आलेल्या शिक्षकांना निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी नुकतंच स्पष्ट केलं होतं

देशाच्या, राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. या प्रश्नावर राज्य सरकारनं देखील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर सरकार याप्रश्नावर कधी निर्णय घेणार याकडे राज्याचं लक्ष आहे.