अमर घटारे/ साम टीव्ही न्यूज

विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीन दराचा मुद्दा चर्चेत होता. महायुतीने शेतकऱ्यांना सोयाबीनला 7,000 रुपये प्रति क्विंटल दर देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु तो दर मिळालाच नाही. 6 फेब्रुवारीला नाफेडच्या खरेदीची अंतिम तारीख संपली, तरीही सरकारने खरेदी सुरू केली नाही. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 900 ते 1,200 रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

नाफेडची खरेदी थांबताच व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर दर घटवले, ज्यामुळे अमरावतीसह राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये संताप उसळला आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली असून, आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील सोयाबीन हे प्रमुख पिक असून यावर्षीच्या खरीप हंगामात सुमारे 34 टक्के क्षेत्रावर त्याची लागवड झाली आहे. नाफेडने सोयाबीनसाठी शासकीय दर 4,892 रुपये निश्चित केला होता.

मात्र, 6 फेब्रुवारीपासून नाफेडने खरेदी बंद केल्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे 2,000 शेतकरी विक्रीपासून वंचित राहिले आहेत. वारंवार विनंती करूनही नाफेडला मुदतवाढ मिळालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी केंद्र व राज्य सरकारबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नाफेडच्या खरेदी बंदमुळे त्यांना प्रति क्विंटल सुमारे 1,000 रुपयांचे नुकसान होत आहे. सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करून नाफेडची खरेदी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

यावर्षी नाफेडअंतर्गत सोयाबीनला 4,892 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव मिळत असला तरी खुल्या बाजारात तो फक्त 3,500 ते 4,100 रुपयांपर्यंतच आहे. यामुळे उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. सरकारने तातडीने शासकीय खरेदी पुन्हा सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.