पहिली गोष्ट म्हणजे, शिंदे गटाच्या आमदारांविरोधातील अपत्रतेच्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर नोटीस पाठवली असली तरी, या निर्णयाला कोणतीही स्थगिती (Stay) दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपत्रतेची कोणतीही कारवाई प्रलंबित नाही. तसेच २०१९ ची विधानसभा आता विसर्जित झाली असून २०२४ च्या निवडणुकीनंतर नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे ही याचिका आता अर्थहीन (निष्फळ) ठरते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ठाकरे गटाला २०२३ पासून न्यायालयाच्या आदेशामुळेच अंतरिम चिन्ह वापरण्याची सवलत मिळाली आहे. जर न्यायालयाने हे संरक्षण दिले नसते, तर ठाकरे गटाला नवीन पक्षासारखी नव्याने नोंदणी करावी लागली असती आणि राज्य पक्ष म्हणून नव्याने मान्यता मिळवावी लागली असती.

 गेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ आमदारांपैकी, पक्षकारांच्या बाजूने असलेल्या ४० आमदारांना एकूण मतांपैकी ७६% मते मिळाली होती. याउलट, याचिकाकर्त्याच्या बाजूने असलेल्या १५ आमदारांना केवळ २३.५% मते मिळाली होती. तसेच, २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभूत उमेदवारांसह शिवसेनेला मिळालेल्या एकूण ९०,४८,७८९ मतांपैकी, पक्षकाराच्या (शिंदे गट) बाजूने असलेल्या ४० आमदारांची मते ४०% येतात. तर याचिकाकर्त्याच्या १५ आमदारांची मते एकूण मतांच्या १२% आहेत. त्याचप्रमाणे, लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या १८ खासदारांपैकी पक्षकाराच्या बाजूने असलेल्या १३ खासदारांनी ७३% मते मिळवली होती, तर याचिकाकर्त्याच्या बाजूने असलेल्या खासदारांना २७% मते मिळाली होती. पाचवी गोष्ट म्हणजे, अपत्रतेचा सामना करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची गणना चिन्ह आदेशाच्या (Symbols Order) उद्देशासाठी केली जाऊ शकत नाही. मग आधी अपत्रतेचा निर्णय घेतला जाणे आवश्यक नाही का? माझी अशी नम्र विनंती आहे की प्रलंबित अपत्रता याचिकांचा सध्याच्या प्रकरणावर कोणताही परिणाम होत नाही.

निवडणूक आयोगाला (ECI) वाटले की तसे नाही. न्यायमूर्ती बागची: प्रश्न असा आहे की निवडणूक आयोगाने एका महत्त्वाच्या घटकाचा विचार केला होता का आणि त्या पर्यायाचा शोध घेतला होता का. यामुळे निर्णय चुकीचा ठरेल असे आम्ही म्हणत नाही. पण न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या (Judicial Review) दृष्टिकोनातून योग्य विचाराचा अर्थ असा होतो की सर्व पर्यायांचा विचार केला गेला आहे की नाही. आता निवडणूक आयोग निश्चितपणे सांगू शकते की त्यांच्या अंतरिम पर्यायामध्ये भावना इत्यादींमुळे किंवा ABC मुळे त्यांनी तसे केले नाही. पण निवडणूक आयोगाच्या आदेशातून असा कोणताही तर्क स्पष्ट होताना दिसत नाही.

युक्तिवादादरम्यान नीरज कौल यांनी या प्रकरणात अनावश्यक वेळ घालवला जात असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी पुन्हा एकदा सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला दिला.बहुसंख्य आमदार-खासदारांचा पाठिंबा शिंदेंना होता, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला. तसेच आमदारांना मिळालेली मतेही महत्वाची असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

shivsena symbol case supreme court hearing 16 september today : ठाकरेंच्या याचिकेवर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी होत आहे. शिंदेंचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करत आहेत. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या निर्णयासंदर्भात ठाकरेंकडून कोर्टात याचिका दाखल कऱण्यात आली होती. त्यावर सध्या अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे.