शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हांवर सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाने जोरदार युक्तीवाद करत ठाकरे गटाचे मुद्दे खोडून काढलेत. पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं हे आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर ठरवण्यात आलं आणि निवडणूक आयोगाला तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असा दावा ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी केलाय. शिवसेनेच्या बाबतीत विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिला तो योग्यच असून घटनेचं कोणतंही उल्लंघन झालं नाही.

त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवादही शिंदे गटाकडून करण्यात आलाय. विधिमंडळातील फूट म्हणजे राजकीय फूट समजून शिवसेना शिंदेंना दिल्याचा दावा ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला होता. सिब्बलांचा हा मुद्दा शिंदे गटाने खोडून काढला. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या विचारधारेच्या विरोधात भूमिका घेत काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी आमदार आणि खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतली. आमदार आणि खासदारांनी वेगळी भूमिका घेणं म्हणजेच पक्षातील राजकीय फूट होती, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी यावेळी केला.

ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयासमोर मांडलेला युक्तिवाद अत्यंत सोप्या शब्दांत

१. पक्षाच्या अधिकृत घटनेबाबतचा मुद्दा

कोर्टाने सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे पाहिले पाहिजेत. मूळ मुद्दा असा आहे की, ठाकरे गटाने ज्या पक्षघटनेवर दावा केला आहे, ती निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृतच नव्हती. आयोगाशी झालेल्या दीर्घ पत्रव्यवहारानंतर १९९९ ची सुधारित घटना अस्तित्वात आली आणि म्हणूनच निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना त्याच अधिकृत घटनेचा आधार घेतला.

२. पक्षातील अंतर्गत लोकशाही आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका

निवडणूक आयोग पक्षाच्या घटनेत सुधारणा काय असावी हे ठरवत नव्हता, तर पक्षातील पदरचना ही कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करते की नाही हे तपासत होता. जर पक्षात कोणत्याही निवडणुका न होता केवळ तात्पुरत्या (अ‍ॅड-हॉक) आणि मर्जीतील नियुक्त्या केल्या जात असतील, तर ती रचना कार्यकर्त्यांची खरी इच्छा दर्शवत नाही.

३. निवडणूक आयोगाचे अधिकार (कलम ३२४)

निवडणूक आयोगाने काहीतरी अभूतपूर्व किंवा नियमबाह्य केले आहे, असा आभास निर्माण केला जात आहे. मात्र, घटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत आयोगाला अत्यंत व्यापक आणि पूर्ण अधिकार आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून आयोग राजकीय पक्षांशी त्यांच्या लोकशाही कामकाजाबाबत पत्रव्यवहार करत आला आहे. पक्षात निवडून आलेले प्रतिनिधी असावेत की केवळ मर्जीतील नियुक्त्या, हे तपासण्याचा अधिकार आयोगाला नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे.

४. खरा पक्ष कोणता हे ठरवण्याचे निकष

निवडणूक आयोग एखाद्या दिवाणी न्यायालयासारख्या पक्षांतर्गत निवडणुका वैध की अवैध हे ठरवत नाही. आयोग निर्णय घेताना पक्षाची घटना, संघटनेची रचना आणि विधिमंडळ पक्ष (आमदार-खासदार) या ३ मुख्य चाचण्या वापरतो. केवळ कागदावर एखादी घटना अस्तित्वात आहे म्हणून आयोगाला संघटनेच्या प्रत्यक्ष रचनेकडे पाहण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही.

५. अ‍ॅड-हॉक (तात्पुरत्या) पद्धतीवर आक्षेप

जर एखाद्या पक्षाचा मोठा भाग निवडणुकांशिवाय, तात्पुरत्या नियुक्त्यांवरच चालवला जात असेल, तर कोणता गट हा खरा 'मूळ पक्ष' आहे हे ठरवताना निवडणूक आयोगाला या गोष्टीची दखल घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.