कोणत्या ना कोणत्या कारणांवरुन शिर्डी संस्थान सतत चर्चेत असतंच. आता शिर्डी विमानतळ प्रशासनाचा कारभारही वादाच्या भोवऱ्यात अडकलाय. कारण शिर्डी विमानतळाला जप्तीची नोटीस बजावण्यात आलीय. विमानतळ प्रशासनाकडे तब्बल साडेआठ कोटींची थकबाकी आहे.

अनेकदा नोटीस बजावूनही कर न भरल्यानं वसुलीसाठी कोपरगाव तालुक्यातील काकडी ग्रामपंचायतीनं ही नोटीस बजावण्यात आलीय. 2016 पासूनची थकबाकी असल्यानं ग्रामविकासावर अंकुश आलाय. अगदी गल्ली ते दिल्ली पर्यंत शासन दरबारी पाठपुरावा करुनही कोणी दाद देत नसल्यानं सरपंच, उपसरपंच आक्रमक झाले आहेत.

काकडी ग्रामपंचायतीनं 1500 एकर जागा विमानतळासाठी दिली आहे. विमानतळ प्रशासनाकडून अनेक आश्वासन देण्यात आली होती. मात्र ती हवेतच विरली असा ग्रामपंचायतीचा आरोप आहे. येत्या पाच दिवसात ठोस निर्णय झाला नाही तर टर्मिनल बिल्डींग, पेट्रोलपंप, एटीसी टाॅवरसह सर्व मालमत्ता जप्त करू, अशी नोटीस बजावण्यात आलीय.

केवळ देशच नाही तर जगभरातून शिर्डीमध्ये पर्यटक आणि व्हिआयपींचा राबता असतो. त्यासाठी हे विमानतळ खूप महत्वाचं आहे. काकडीच्या ग्रामस्थांनी आता या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांकडेही धाव घेतली आहे. राज्य सरकार तोडगा काढणार का? विमानतळ जप्तीची नामुष्की टळणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.