संजय गडदे, मुंबई

मुंबई पोलीस दलासह राज्यभरातील पोलीस विभागात सध्या मोठ्या प्रमाणावर नाराजीचे वातावरण आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, तब्बल २१५ पेक्षा अधिक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) पदासाठी पदोन्नतीची वाट पाहत असतानाही, अद्याप शासनाकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ही प्रतीक्षा आता केवळ निराशेच्या मर्यादांपर्यंत पोहोचली नसून, कर्मचाऱ्यांच्या मनात अस्वस्थतेची ठिणगीही पेटवू लागली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जून महिन्याच्या आधीच या पदोन्नतीसाठीची यादी तयार करण्यात आली होती. मात्र, यादी तयार होऊनही त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात शासनाची उदासीनता दिसून येत आहे. परिणामी, पोलीस दलात काम करणाऱ्या अनेक वरिष्ठ निरीक्षकांच्या पदोन्नतीचे स्वप्न अद्याप अधुरेच राहिले आहे. विशेष म्हणजे, या यादीतील काही अधिकारी या महिन्याच्या अखेरीसच सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे आता “निवृत्तीच्या एक दिवस आधीच पदोन्नती मिळणार का?” असा उपरोधिक प्रश्न अनेकांचे डोळ्यांत उतरू लागला आहे.

ही रखडलेली प्रक्रिया केवळ संबंधित अधिकाऱ्यांपुरतीच सीमित राहिलेली नाही. जेव्हा वरिष्ठ निरीक्षकांचे प्रमोशन होत नाही, तेव्हा त्याखालील इतर पोलीस निरीक्षकांच्याही पदोन्नतीला अडथळा येतो. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणाच एका ठिकाणी अडकून पडलेली आहे, आणि त्याचा परिणाम थेट पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालय आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या भूमिकेवर आता पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने या प्रलंबित प्रकरणावर तातडीने कार्यवाही करून निर्णय द्यावा, अशी दबक्या आवाजात मागणी होऊ लागली आहे. "सेवा अखेरच्या टप्प्यात आली तरी मान्यता मिळत नसेल, तर कशासाठी दिली ही निष्ठा?" हा सवाल आता अनेक अधिकारी उघडपणे विचारू लागले आहेत. हे चित्र पाहता, प्रशासनाने या मुद्यावर गंभीरपणे विचार करून त्वरीत निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे.