Tribal Dominated Districts Reservation : मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीने आदिवासाी समाजासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या समितीने आदिवासीबहुल ८ जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाला १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची महत्वाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये गट क आणि ड या संवर्गाताली पदांसाठी सुधारित आरक्षण आणि नवी बिंदूनामावली निश्चित करण्यात आली. याबाबतचा निर्णय सामन्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केला.

राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्याचील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती/भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी आणि प्रवर्गाची लोकसंख्या विचारात घेण्यात आली. त्यानंतर संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्याच्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात गट - क, गट - ड संवर्गातील पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी आरक्षण विहित करण्यात आलं. त्याचबरोबर संदर्भ क्रं. २ येथील शासन निर्णयानुसार आदिवासी बहुल असणाऱ्या जिल्ह्यात गट - क, गट -ड संवर्गातील पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी आरक्षणानुसार बिंदुनामवाली विहित करण्यात आली होती.

महाराष्ट्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गास शासकीय सेवेतील सरळसेवा पदभरतीसाठी शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशास १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

या निर्णयानुसार, नाशिक, नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली, यवतमाळ, रायगड,चंद्रपूर आणि धुळे या जिल्ह्यांमध्ये सुधारित आरक्षण विहित करण्याचा उपाययोजना सुचविण्यासाठी मंत्रिमंडळास अहवाल सादर करण्याकरिता संदर्भ क्रं. ४ येथील निर्णयान्वये महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आळी होती. त्यानंतर सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे