सातारा : आम्ही सत्तेपासून लांब गेलो याचे आम्हाला दुःख नाही. ही लोकशाही आहे. शिंदे फडणवीस सरकार हे जोपर्यंत 145 चा आकडा आहे तोपर्यंत टिकणार. येत्या 27 तारखेला न्यायालयात याबाबत निकाल येऊ शकतो. शिवसेनेत (Shiv Sena) मुख्य नेतृत्वाला बाजूला ठेवून चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक आमिष, सत्तेची प्रलोभन दाखवून फोडाफोडीचे राजकारण सुरू झाले तर यामधून स्थिरता राहणार नाही; असा टोला अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शिंदे– फडणवीस सरकारला लगावला आहे. (Satara Ajit Pawar News)

राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार हे साताऱ्यातील (Satara) सोळशी या ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या (NCP) नेत्याच्या कार्यक्रमात आले असताना त्यांनी शिंदे– फडणवीस सरकारच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली.

शिवसेनेतून फुटला तो निवडून येत नाही

शिवसेना ज्या– ज्या वेळेस फुटली त्यावेळेस फुटलेले सर्व आमदार पुन्हा निवडून आले नाहीत हा इतिहास आहे. त्यावेळेस छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना फुटली होती. ते देखील निवडून आले नव्हते. त्यानंतर नारायण राणे यांच्या काळातही शिवसेना फुटली होती; त्यावेळीही नारायण राणे आणि त्यांच्या मुलाला हार पत्करावी लागली होती. शिवसैनिक नेमका कोणाच्या मागे आहे हे लवकरच सर्वांना समजेल.

हे कसले सर्वसामान्‍यांचे सरकार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे नेहमी सांगतात, की हे सर्व सामान्यांचे सरकार. कसले सर्वसामान्य फोडाफोडी गद्दारीच राजकारण करून बाहेर पडणारे सर्वसामान्यांचे सरकार. या सरकारमधील सर्वजण सुरत, गुवाहाटी, गोवा जाताहेत. हे सरकार अस्तित्वात येऊन तीन महिने झाले. तरी देखील अजूनही निवडी शिल्लक आहेत. जिल्ह्यात पालकमंत्री निवड झाली नाही. सातारा जिल्ह्यात मी अर्थमंत्री असताना वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला. आता शिंदे सरकारमधील शंभूराज देसाई आवाज उठवतील का? महाराष्ट्राची जनता शिंदे गटाचे आमदार बाहेर राज्यात गेल्यापासून वेगळ्या नजरेने पाहायला लागलेत. ग्रामीण भागातील जनता 50 खोके एकदम ओके असं बोलताहेत. यामधील आमदारांचे अजूनही फोन बंद अवस्थेत आहेत.

राष्‍ट्रवादीच्‍या चिन्‍हावर निवडणुका

ज्या जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादी पक्षाची ताकद जास्त आहे अशा ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढवल्या जातील. सातारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत अजित पवारांनी यांनी घोषित केले. कामांबाबत स्थगितीचे राजकारण याआधी कधीही झाले नव्हते. याबाबत आपले सरकार उच्च न्यायालयात गेले आहे. याविषयी शिंदे– फडणवीस सरकारला ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे.