Satara Newborn Death After Abortion Medical Negligence Case साताऱ्यात २४ आठवडे गरोदर असलेल्या अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात करण्यात आला. धक्कादायक म्हणजे गर्भपातानंतरदेखील तिचं बाळ जन्माला आलं, मात्र बाळाला १२ तास उपाशी ठेवल्याने त्याचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप बाळाच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठात मृत बाळाची आई आणि कुटुंबियांनी याचिका दाखल केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलगी २४ आठवड्यांची गरोदर असताना साताऱ्याच्या शासकीय रुग्णालयात गर्भपातासाठी गेली होती. मात्र सातारा शासकीय रुग्णालयाने मुलगी २४ आठवड्यांची गरोदर असल्याने या गर्भपाताला नकार दिला. त्यानंतर संबंधित मुलीच्या नातेवाईकांनी कोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार रुग्णालयाने गर्भपात कायद्यानुसार मेडिकल बोर्ड स्थापित करून निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये मेडिकल बोर्डाच्या निकालानुसार, प्री टर्म डिलिव्हरी केल्यास बाळ जिवंत येण्याचे संधी जास्त होती. त्यामुळे आईचा आणि मुलाचा विचार करून मेडिकल बोर्डाने ७ मार्च २०२६ रोजी गर्भपात करण्याचे आदेश दिले.

मेडिकल बोर्डाच्या निर्णयांनंतर १७ मार्चला मुलीचा गर्भपात करण्यात आला आणि सकाळी ११ वाजता बाळाचा जन्म झाला. ७५० ग्रॅमच बाळ जन्माला आलं. बाळ जन्माला आल्यानंतर डॉक्टरांकडून त्याला आईचे दूध देण्यास मनाई करण्यात आली. बाळ लहान असल्याने ब्रेस्टफीडिंग करू शकणार नसल्याचं डॉक्टरांनी बाळाच्या कुटुंबियांना सांगितलं. यानंतर बाळाच्या कुटुंबांनी अनेकदा डॉक्टरांना विनंती करून देखील त्यांनी दूध पाजण्यास नकार दिला. रात्री १० वाजेपर्यंत बाळाचा मृत्यू झाला.

बाळाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आईने आणि कुटुंबीयांनी रुग्णालयाला धारेवर धरत बाळाच्या मृत्यूला जबाबदार असल्याचं मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं. तसेच कोर्टाचा आदेश असल्यामुळे बाळाला तुम्ही दूध पाजू शकत नाही, असे सांगत बाळाची १२ तास उपासमार करून जीव घेतल्याचा याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे. सबंधित डॉक्टर आणि यंत्रणेवर गुन्हा दाखल करून मृत बाळाच्या आईला मानसिक धक्का बसल्याने, १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची याचिकेत मागणी देखील करण्यात आली. हायकोर्टाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सरकारला याची चौकशी करून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठासमोर या प्रकरणात पुढील सुनावणी २५ मार्चला ठेवण्यात आली असून हायकोर्ट काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.