नवी दिल्ली : आरक्षणाचा लाभ घेण्याच्या उद्देशाने जर एखादी व्यक्ती धर्मांतर करत असेल तर त्याला हा लाभ घेता येणार नाही. असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. जी व्यक्ती नियमानुसार चर्चमध्ये जाते, प्रार्थना आणि इतर धार्मिक विधींमध्ये भाग घेते आणि ख्रिश्चन धर्माच्या परंपरेचे पालन करते ती स्वत:ला हिंदू म्हणवून अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या 24 जानेवारी 2023 च्या आदेशाला आव्हान देणारी सी सेलवरानी यांची याचिका फेटाळून लावताना, भारतातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वासोबतच, घटनेच्या कलम 25 नुसार, अशी टिप्पणी केली. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या स्वत:च्या इच्छेने धर्म आणि श्रद्धा निवडण्याचे आणि त्याच्या परंपरा आणि विश्वासांचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

एखादी व्यक्ती दुसरा धर्म का स्वीकारते?

दुसऱ्या धर्मातील तत्त्वे, श्रद्धा, तत्त्वज्ञान आणि परंपरा यांचा खरा प्रभाव पडल्यावर कोणी त्याचा/तिचा धर्म बदलतो, परंतु त्याच्या/तिच्या अंतःकरणावर खरा विश्वास नसलेला कोणीतरी केवळ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी त्याचा/तिचा धर्म बदलतो. केवळ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी असे करत असेल तर संविधान आणि न्यायव्यवस्था त्याला परवानगी देऊ शकत नाही, कारण खऱ्या श्रद्धेशिवाय असे धर्मांतर करणे ही केवळ संविधानाची फसवणूकच नाही तर आरक्षणाच्या धोरणेसाठीही चिंतेची बाब आहे. यामुळे आरक्षणाची सामाजिक मूल्ये नष्ट होतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली महिलेची याचिका 

पुद्दुचेरीतील एका महिलेचा अर्ज फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. या ख्रिश्चन महिलेने नोकरीत अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आपले धर्मांतर वैध ठरवण्यासाठी ही याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्त्या महिला ख्रिश्चन धर्माच्या परंपरांचे पालन करते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ती नियमितपणे चर्चमध्ये जाते आणि धार्मिक विधींमध्ये भाग घेते, परंतु हे सर्व असूनही, तिला स्वतःला हिंदू म्हणवून अनुसूचित जातींना नोकरीसाठी दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा आहे. घटनात्मक तत्त्वांच्या दृष्टीने हे अजिबात योग्य नाही. या महिलेचा दुटप्पी दावा मान्य करता येणार नाही. ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असताना, ती स्वतःला हिंदू असल्याचा दावा करू शकत नाही. तीला अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही. 

Edited By- नितीश गाडगे