स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. या निवडणुकीत उमेदवारीसाठी नेत्यांची पक्षाची अदलाबदल सुरु झाली आहे. राजकारणात सक्रिय असलेल्या काही नेत्यांवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या निवडणुकीमुळे गुन्हेगारी आणि राजकारण असे दोन्ही विषय लोकांमध्ये चर्चेत आले आहेत. गंभीर गुन्हे नोंद असले तरी निवडणूक लढवता येते का, हे जाणून घेऊयात.

निवडणुकांचं बिगुल वाजल्याने इच्छुक उमेवदारांची तिकीटासाठी लगबग सुरु झाली आहे. मात्र, इच्छुक उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे सिद्ध झाले किंवा शिक्षा भोगणाऱ्यांना निवडणूक लढता येत नाही. या गुन्हेगारांना दिवंगत ज्येष्ठ वकील लिली थॉमस यांनी मोठा दणका दिलाय.

लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याला आव्हान

लिली थॉमस यांनी २००३ साली लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५२ ला आव्हान दिलं होतं. त्यांनी या कायद्यातील कलम ८ (४) हे घटनाबाह्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. लोकप्रतिनिधी गुन्ह्यात दोषी आढळल्यानंतर वरिष्ठ कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर त्याचं सदस्यत्व कायम राहायचे. त्यामुळे त्यांनी लिली यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका कोर्टाने तीन वेळा फेटाळली होती. परंतु २०१३ साली निर्णय त्यांच्या बाजूने निर्णय लागला.

काय आहे लिली थॉमस प्रकरण?

लिली थॉम प्रकरणात १० जुलै २०१३ रोजी सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार, कोणत्याही गु्न्हेगारी खटल्यात लोकप्रतिनिधी दोषी आढळला. लोकप्रतिनिधीला २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा मिळाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीला अपात्र घोषित करण्यात येते. तसेच शिक्षा भोगणारे लोकप्रतिनिधी देखील निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित होतो. या निर्णयानुसार, तुरुंगात राहून मतदान आणि निवडणूक लढण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर तत्कालीन सरकारने या निर्णयाच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील केलं होतं. त्यानंतर लिली यांनी देखील पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेत त्यांनी कोर्टाला आपल्या निर्णयावर कायम राहण्याची विनंती केली. कोर्टाने सरकारने त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.