अक्षय गवळी, अकोला प्रतिनिधी

Akola urea purchase 7/12 rule cancelled : अकोल्यात युरिया खरेदीसाठी सातबारा उतारा आणि आधार कार्ड यांसारखे ओळखीचे पुरावे आता अनिवार्य नसणार आहेत. कृषी केंद्रांबाहेर शेतकऱ्यांच्या लागलेल्या मोठ्या रांगांनंतर प्रशासन 'ॲक्शन मोड'वर आले आहे. युरिया खरेदीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी खत खरेदीसाठी सातबारा अनिवार्य केला होता. मात्र, तरीही कृषी केंद्रांबाहेर रात्री तीन वाजल्यापासून शेतकऱ्यांच्या रांगा कायम होत्या. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे भाडेतत्त्वावर (बटाईने) शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह इतरही अनेक शेतकऱ्यांना सातबारावर युरिया खरेदी करताना मोठ्या अडचणी येत होत्या. 'साम टीव्ही'ने याचे वास्तव दाखवून दिले होते.

अखेर कृषी मंत्र्यांनी याची दखल घेत 'साम'शी बोलताना, "खत खरेदीसाठी सातबारा मागणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल," अशा सूचना दिल्या. त्यानंतर रात्री उशिरा अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी खत खरेदीसाठी लागू केलेल्या जाचक अटी रद्द करत नवीन आदेश जारी केले. आता शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी सातबारा अनिवार्य नसणार आहे. मात्र, या नवीन आदेशानंतर पुन्हा एकदा कृषी सेवा केंद्रांसमोर युरिया आणि डीएपीसाठी शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रांगा लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत बळीराजा खत खरेदी संदर्भात आज मोठ्या संभ्रमात पडला आहे.

नेमकं काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

शेतकऱ्यांच्या नशिबी कायमच निराशा आणि रांगा आहेत, याचेच एक भयानक वास्तव अकोल्यातील अकोटमध्ये समोर आले होते. खरिपासाठी युरिया हवा असलेल्या शेतकऱ्यांवर रात्री जागून काढण्याची वेळ आली होती. अकोटमध्ये युरिया खरेदीसाठी शेतकऱ्यांचा मोठा संघर्ष सुरू होता. राज्यातील 'बळीराजा' कधी कर्जमाफीसाठी 'थंब' (अंगठा) देण्यासाठी रांगेत दिसतो, तर कधी बियाणे घेण्यासाठी. आता तर शेतकऱ्याला खतासाठी रात्री ३ वाजल्यापासून रांगेत उभे राहावे लागत आहे. पहाटेचे ३ वाजले तरी अकोटच्या कृषी मार्केटमधील रांगेत प्रत्येक शेतकरी स्वतःचा नंबर लावण्यासाठी धडपडत होता, कारण त्यांना शेतीसाठी युरिया हवा आहे. आपला नंबर लागणार की नाही? या चिंतेत शेतकरी रात्रीपासूनच कृषी सेवा केंद्राबाहेर थांबले होते.

युरिया खरेदीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आधी युरिया खरेदीसाठी सातबारा उतारा आणि आधार कार्ड बंधनकारक केले होते. युरिया आणि डीएपी खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना सातबारा, आधार कार्ड सोबतच 'थंब किंवा ओटीपी' देणे बंधनकारक असल्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे दिले होते. मात्र, यामुळे प्रत्यक्ष शेती कसणारे (भाडेतत्त्वावरील) शेतकरी आणि ज्यांची शेती आजारी वडिलांच्या नावे आहे अशा त्यांच्या पाल्यांना युरिया खरेदी करताना मोठी अडचण येत होती, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून उमटत होत्या. अखेर प्रशासनाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.