कैलास चौधरी

उस्मानाबाद : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करत कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा गुंता वाढला आहे. यात भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून टीका केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं हा काही योगायोग नव्हता.

हे देखील पहा -

असे म्हणत आपलं सरकार मराठा आरक्षणा संदर्भात बाजू मांडण्यात कमकुवत राहिलं आणि अपयशी झालं हे उभ्या महाराष्ट्रानं पाहिलं असल्याची टीका आ.पाटील यांनी पत्राद्वारे केली आहे. तसेच या पत्रात म्हटले आहे की न्यायालयीन लढ्यादरम्यान वकील आणि सरकार यांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता, तसेच कोणतीही व्युव्हरचना नव्हती यातूनच आपल्याला मराठा आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती नव्हती हे सिद्ध झाले असून त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे उमेदीचे वर्ष हातचे निसटले आहे तसेच अनेकजण नैराश्यात गेले आहेत.

आपल्याकडून कुठलेच ठोस पाऊल उचलले जात नाही. लवकरात लवकर ज्या काही रिक्त जागा, भरती प्रक्रिया व रखडलेल्या नियुक्त्यां संदर्भात तांत्रिक व घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत त्यावर तातडीने एक सक्षम समिती गठीत करून महाविकास आघाडी सरकारने सुस्पष्ट धोरण ठरवून कृती केली पाहिजे. अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच, मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे दिली पाहिजे व आयोगावर समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे.

नाही, तर हे छत्रपतींना आणि घटनाकारांना अपेक्षित असलेले ‘लोककल्याणकारी’ राज्य नसून ठाकरे सरकारचे ‘लोकविध्वंसकारी’ राज्य म्हणून ओळखलं जाईल, अशा तीव्र शब्दात राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य सरकारवर पत्राद्वारे टीका केली आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe