मुंबई : हिंदुत्त्वाच्या (Hindutva) मुद्द्यावरून शिवसेनेशी (Shivsena) बंडखाेरी करणा-या एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह आठ मंत्र्यांविरोधात दाखल असलेली याचिका सकृतदर्शनी राजकीय हेतूने प्रेरित (political influence) असल्याचे दिसून येते अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आज (गुरुवार) केली. तसेच याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास आधी एक लाख रुपये जमा करावेत असे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. (eknath shinde latest marathi news)

मविआ सरकारमधील आठ मंत्र्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी बंडखोरी करून त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याचा भंग केल्याबद्दल तसेच प्रशासनात अडथळा आणल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली हाेती. तसेच गुवाहाटीपर्यंतच्या प्रवासाची व तेथील वास्तव्याच्या खर्चाबाबत चौकशीची मागणीही याचिकेत करण्यात आली हाेती .

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक (Justice MS Karnik) यांच्या खंडपीठापुढे आज (गुरुवार) या याचिकेवर सुनावणी झाली. दरम्यान बुधवारी सर्वाेच्च न्यायालयात झालेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित याचिकेत काहीच राहिले नाही असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात म्हणणे मांडले. त्यावर न्यायालयाने याचिककर्त्याचे वकील असीम सरोदे यांना याचिकेवर सुनावणी हवी आहे का, अशी विचारणा केली. तेव्हा आमदारांच्या कृतीची दखल घेण्याची मागणी सरोदे यांनी केली.

न्यायालयाने त्यास नकार दिला. तसेच आमदारांनी किंवा मंत्र्यांनी त्यांचे काम केलेच पाहिजे याबाबतचा कायदा दाखवा असे नमूद केले. एवढेच नव्हे तर याचिका कोणत्याही अभ्यासाविना करण्यात आल्याचे तसेच सकृतदर्शनी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येत असल्याने न्यायालयाने सुनावले. त्याशिवाय याचिकेवर गुणवत्तेच्या आधारे सुनावणी हवी असल्यास एक लाख रुपये जमा करावेत असा आदेश याचिककर्त्यांस दिला. याचिकाकर्ते उत्पल बाबुराव चंदावार आणि वकील सरोदे यांनी शुल्क (पैसे) भरण्यास असमर्थ असल्याचे म्हटले.

दरम्यान त्यानंतर खंडपीठाने हेमंत पाटील यांनी शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray), आदित्य ठाकरे (aditya thackeray) आणि खासदार संजय राऊत (sanjay raut) यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करणारी अन्य एक याचिका फेटाळली. प्रथम न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे जाण्याऐवजी थेट उच्च न्यायालयात का आला आहात असे न्यायालयाने पाटील यांच्या वकिलांना असा प्रश्नही विचारला.

Edited By : Siddharth Latkar