लाडकी बहिण योजनेला वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर हळूहळू ख-या लाभार्थ्यांची संख्या समोर येऊ लागली आहे. लाभार्थ्यांच्या अर्जांची काटेकोर छाननी आणि घरोघरो जाऊन पडताळणी केल्यानंतर आता ई-केवायसीची अट शासनाने घातली आहे. मोठ्या प्रमाणात बोगस लाभार्थी आढळल्यानंतर ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आलंय. मात्र तांत्रिक अडचणींचा फटका लाभार्थ्यांना बसतोय.

एकूण लाभार्थी 2 कोटी 40 लाख

18 नोव्हेंबरआधी e-KYCची पूर्ण करण्याचं आव्हान

आत्तापर्यंत 80 लाख लाभार्थ्यांकडून प्रक्रिया पूर्ण

तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व्हरची क्षमता वाढवली

प्रति दिन 10 लाख e-KYCची करण्याची क्षमता

ओटीपी न येणे, आधार लिंकसंबंधी समस्या अशा कारणांमुळे अनेक महिलांना ई-केवायसी करताना अडचणी येत आहेत. महिला व बालविकास मंत्र्यांनी मात्र 1 कोटीच्या वर लाभार्थ्याचं ई-केवायसी झाल्याचा दावा केलाय. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या आणि मोठी खर्चिक ठरलेल्या या योजनेवर गेल्या वर्षी

43 हजार कोटींचा खर्च करण्यात आला. तर 2025-26 च्या बजेटमध्ये 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीये. एप्रिल 2025 मध्ये सर्वाधिक 2 कोटी 47 लाख महिलांना लाडकीचा लाभ देण्यात आलाय. मात्र त्यानंतर अर्जांची छाननी सुरु झाली आणि 25 लाख महिलांची नावं वगळण्यात आली. त्यानंतर दर महिन्याला 375 कोटींची बचत सुरु झाली. आता 80 लाख लाडकींचेच eKYC झालंय. अजून दीड कोटीपेक्षा जास्त लाडक्या बहिणींचं eKYC बाकी आहे. जर या सर्व लाडक्या अपात्र ठरल्या तर तब्बल 25 हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी वाचणार आहे.

राज्यावर 9 लाख 32 हजार कोटींचं कर्ज झालंय.. तर वित्तीय आणि महसुली तूट 2 लाख कोटींच्या वर गेलीय.. तिजोरीवर एवढा ताण असताना लाडकी बहिण योजनेच्या भारामुळे सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागतेय. त्याचा विकासकामांवर परीणाम झालाय. त्यामुळे लाडकीची घटती संख्या तिजोरीच्या पथ्यावर पडणार असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला परव़डणारं आहे का हा खरा प्रश्न आहे.