धाराशिव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकटाचे गडद सावट पुन्हा एकदा पसरले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ४५ हजार ५४३ शेतकऱ्यांची कर्जखाती थकीत झाली असून त्याचे एकूण कर्ज ७७२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. ही सर्व खाती आता थेट एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स)मध्ये गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेणे जवळपास अशक्य झाले आहे.

मागील पाच वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस, गारपीट आणि सततच्या नापिकीमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटलं. यामुळे आधीच कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांचे जुने कर्ज फेडणे अवघड झालं आणि परिणामी ही खाती बँकांनी थकीत घोषित केली आहेत. नव्या हंगामासाठी बियाणं, खते, औषधं आणि इतर शेतीसाठी लागणाऱ्या बाबींना निधी मिळवणं अशक्य होत चाललं आहे.

या पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्र सरकारला जबाबदार धरलं आहे. “मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिलं होतं की, सरकार आल्यावर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार. पण आजही शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेले आहेत. हे आश्वासन कुठे गेलं?” असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.

त्यांनी यावर अधिक भाष्य करताना म्हटलं की, “आजवरचा अनुभव असा आहे की, फक्त थकीत कर्जदारांनाच कर्जमाफी मिळाली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आता तरी कर्जमाफी मिळेल या आशेने मुद्दाम कर्ज थकवलं, पण तीच खाती आता एनपीएमध्ये गेली आहेत. याला जबाबदार कोण? दिलेला खोटा शब्दच या संकटामागे कारणीभूत आहे.”

जिल्ह्यातील ही स्थिती पाहता, सरकारने तत्काळ निर्णय घेऊन या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नव्या हंगामाची सुरुवात होण्याआधीच कर्ज आणि एनपीएच्या संकटाने शेतकरी पुन्हा निराशेच्या गर्तेत अडकत आहेत. सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.