राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. पुढील महिन्याच्या १ एप्रिल २०९२५ पासून निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. याची अधिसूचनाही जारी करण्यात आलीय. केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्यासह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री यांनीही पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.

केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात कर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक एप्रिल २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. लासलगाव आणि पिंपळगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होते. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिलाय. याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा अत्यंत आभारी असल्याचं म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेत.

या निर्णयाचे स्वागत करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कांदा निर्यातीवर आकारण्यात येणारा २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. हा प्रश्न सुटावा यासाठी आपण केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह साहेबांसोबत थेट संवाद साधून त्यांना याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली होती.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि त्यावरील तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी पुढाकार घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेत महत्त्वाची भूमिका बजावलीय. त्यामुळे आपण त्यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार मानतो असं अजित पवार म्हणालेत. राज्य शासन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, भविष्यातही शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जातील." असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नमूद केले आहे.