नवी दिल्ली: ओबीसी आरक्षणा संदर्भात मोठी बातमी आली आहे. ज्या ठिकाणी निवडणुकासाठी अर्ज भरलेले नाहीत त्या ठिकाणी त्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश आज सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिले आहेत. राज्यातील ९२ नगरपरिषदांसाठी नव्या सूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे जाणार असल्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, आज ओबीसी आरक्षण संदर्भात सुप्रिम कोर्टात सुनावणी होती. आता पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे. काही दिवसापूर्वी राज्यात ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या होत्या. (Supreme Court Judgement On OBC Reservation)

राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर

राज्य निवडणूक आयोगाने काल राज्यातील ९२ नगरपरिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या. अनेक दिवसांपासून या निवडणुका रखडल्या असताना सगळ्या राजकीय पक्षांचं लक्ष निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लागलं होतं.अखेर काल हा निर्णय आयोगाकडून देण्यात आला.पण निवडणुका जाहीर जरी झाल्या असल्या तरी राज्यात सगळ्यात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा. गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घेऊ नये असा सूर सर्वच राजकीय पक्ष आणि ओबीसी नेत्यांकडून उमटत होता. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापले होते.

मुख्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंगकर यांनी निवडणुकीची माहिती पत्रकाद्वारे दिली आहे.या निवडणुकीसाठी मतदान १८ ऑगस्टला मतदान आणि १९ ऑगस्टला निकाल जाहीर होणार आहे.ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाविना होईल का यासंदर्भात तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. (OBC Reservation News)

त्यात राज्यात आता नुकतंच नवीन शिंदे-फडणवीस सरकार आलं आहे. त्यामुळे या सरकार समोरही हे आव्हान असणार आहे.या निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षण प्रश्न सुटल्याशिवाय निवडणुका नकोत, असं राजकीय पक्ष आणि ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे.