ED कडून थेट अटक करण्यावर आता बंधनं, PMLA वर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court On ED:

देशात सर्वाधिक चर्चा असते ती ईडीच्या कारवायांची आणि अटकेत असलेल्या नेत्यांची. मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा 2022 अर्थात पीएमएलए कायद्याअंतर्गत ईडी ही कारवाई करते त्यावरच बोट ठेवत सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय.

जर प्रकरण विशेष न्यायालयाच्या निदर्शनात असेल तर ईडी पीएमएलए कायद्यांतर्गत अधिकार वापरून आरोपीला अटक करू शकत नसल्याचं,न्यायालयानं म्हटलंय. जर ईडीला कोठडीची आवश्यकता असेल तर तपास यंत्रणेला संबंधित न्यायालयासमोर अर्ज दाखल करावा लागेल. अर्जामध्ये कोठडीत चौकशीची कारणे नमूद करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाचे समाधान झाल्यास ते एकदाच कोठडी देईल असं सुप्रीम कोर्टानं नमूद केलंय.

यासाठी आर्टिकल 21 नुसार स्वातंत्र्यांचा मुलभूत अधिकाराचा दाखल सुप्रीम कोर्टानं दिलाय. मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत दाखल केलेला खटला विशेष न्यायालयात प्रलंबित असेल किंवा त्यावर सुनावणी सुरू असेल तर त्या दरम्यान ईडी कोणालाही अटक करू शकत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेल्यांना जामिनावर बाहेर पडणं कठीण झालं होतं. यामुळेच अनेक नेते आणि इतर लोकांना अशा प्रकरणांमध्ये तुरुंगातून बाहेर येण्यास मोठा कालावधी लागत होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानं मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील खटले आणि त्याभोवती रंगणारं राजकारण बदलण्याची शक्यता आहे.