औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यात रणकंदन सुरु असताना ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारच्या २३ सप्टेंबर रोजीचा अध्यादेश आता वादात सापडला आहे. संख्याबळ माहिती नसतानाच शासनाने ओबीसी आरक्षण दिल्याने याविषयीचा अध्यादेश रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (दि.२२) औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेवर सुनावणी झाली असता, मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मंगेश पाटील यांनी नागरिकांचा मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) दिलेले राजकीय आरक्षण हे दाखल याचिकेच्या निर्णयाधीन राहील असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या आरक्षणावर टांगती तलवार आहे.

हे देखील पहा :

हे तर उल्लंघन

राज्य सरकारने अद्ययावत माहिती आधारे ओबीसी आरक्षण लागू न करता, निकषांचे पालन न करता या २३ सप्टेंबर रोजी नागरिकांचा मागास प्रवर्गाासाठी राजकीय आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढल्याचा दावा धुळे येथील राहुल रमेश वाघ यांनी दाखल याचिकेत केला आहे. हे आरक्षण रद्द क रण्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ व्ही. डी. सपकाळ, अ‍ॅड. योगेश बी. बोलकर यांनी केला आहे.

काय आहे 'सर्वोच्च' निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० साली नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण निश्चित करताना राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३४० अन्वये प्रयोगसिद्ध माहिती उपलब्ध असल्याशिवाय राजकीय आरक्षण देणे न्यायोचीत नसल्याचे मत मांडत त्यास आव्हान देण्याची मुभा दिली होती तर ३ मार्च २०२१ रोजी 'विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या प्रकरणात धुळे जिल्हा परिषदेत ओबीसींची सांख्यिकीय माहितीशिवाय दिलेले राजकीय आरक्षण चुकीचे असल्याचे मत नोंदवत सदर आरक्षण रद्द केले होते. अ‍ॅड. बोलकर यांना अ‍ॅड. विष्णु बी. मदन (पाटील) यांनी सहकार्य केले.

Edited By : Krushnarav Sathe