जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर ओबीसी नेते आक्रमक झालेत.. आणि त्याला कारण ठरलंय ते हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरनंतर मराठा समाजाला मिळालेलं ओबीसी आरक्षण...आता जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत बोगस प्रमाणपत्रं मिळवलेला नेता विरुद्ध ओबीसी लढत होणार असल्याने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपल्याचा दावा ओबीसी नेत्यांनी केलाय..

तब्बल 4 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या 34 जिल्हा परिषद निवडणुकीची तयारी सुरु झालीय.. त्यासाठी अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर करण्यात आलंय.. मात्र 34 पैकी किती जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना अध्यक्षपदासाठी आऱक्षण मिळणार आहे?

सोलापूर

रत्नागिरी

धुळे

सातारा

जालना

नांदेड

धाराशिव

नागपूर

भंडारा

1992 मध्ये मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर 1994 मध्ये ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळालं.. आता 34 पैकी 9 जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपदी ओबीसी आरक्षण आहे.. या आरक्षणात आता मराठा समाजाचा समावेश झालाय.. त्यामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ आहे.. या अस्वस्थतेतून ग्रामीण भागात ओबीसी विरुद्ध मराठा मतांचं धृवीकरण होण्याची शक्यता आहे.. याच धृवीकरणातून झेडपी अध्यक्षपदाची खुर्ची कुणबी प्रमाणपत्रंधारक मराठा पटकावणार की गावगाड्यातील ओबीसी एकत्र येऊन आपलं वर्चस्व दाखवणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.. मात्र ओबीसी विरुद्ध मराठा वादामुळे महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवत चाललीय हे मात्र नक्की....