मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर सरकारनं काढला खरा मात्र याच जीआरमुळे मराठा-ओबीसी संघर्षानंतर वादाचा आणखी एक अध्याय सुरू झालाय. या गॅझेटियरमध्ये नमूद केल्यानुसार बंजारा समाजानं अनुसूचित जमातीत म्हणजे ST प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी केलीय. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसींनंतर बंजारा आणि आदिवासी समाजांमध्येही संघर्ष पेटण्याची चिन्ह् आहेत.

विशेष म्हणजे ज्य़ा हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरला ओबीसी नेते विरोध करत आहेत. त्याच गॅझेटियरचा दाखला देत भुजबळांसारख्या ज्येष्ठ ओबीसी नेत्यांनी बंजारा समाजाला एसटीत आरक्षण देण्याच्या मागणीला खुला पाठिंबा दर्शवलाय. एवढंच नव्हे तर माजी मंत्री आणि ओबीसी नेते धनंजय मुंडे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्रच लिहिलंय.

मराठवाडा हा प्रदेश सन १९४८ पर्यंत निजाम शासित हैद्राबाद संस्थानचा भाग होता, त्या काळातील हैद्राबाद गॅझेटियर १९२० मध्ये लांबडा/बंजारा (सुगळी) समाजाचा स्पष्ट उल्लेख अनुसूचित जमाती म्हणून केल्याचे आढळून आले आहे. बंजारा (लमाण) समाज मराठवाडा विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहे. त्यामुळे गॅझेटमधील पुराव्यानुसार बंजारा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या व प्रशासकीय नोंदीनुसार आदिवासी समाजामध्ये असल्याचे नोंदीनुसार स्पष्ट होते.

त्यामुळे आता कुणबी दाखल्यांपाठोपाठ बंजारा समाजाच्या मागणीही अधिक जोर धरणार आहे

बंजारा समाजाला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात आलंय.

आंध्र प्रदेशात - ST

तेलंगणात - ST

ओडिशा - ST

कर्नाटकात - SC

महाराष्ट्रात - OBC प्रवर्गात आरक्षण देण्यात आलंय.

मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी या गॅझेटियरचा पुरावा ग्राह्य धरल्यास मराठवाड्यातल्या बंजारा समाजालाही एसटीत आरक्षण देण्याची मागणी पुढे आली आहे. राज्यातल्या धनगरांनी एसटी प्रवर्गात आरक्षणासाठी वेळोवेळी आंदोलन उभारलंय. यावर मात्र धनगरेतर ओबीसी नेत्यांनी कधीच समर्थनात अथवा विरोधात जाहीर भूमिका घेतलेली नाही.

मात्र हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआर मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या ओबीसी नेत्यांनी आता जरांगे आणि राज्य सरकारला शह देण्यासाठी नवी रणनीती आखल्याचं दिसतंय. या मागणीमुळे आदिवासी आणि बंजारा संघर्ष वाढला तर राज्य सरकारवर दबाव येईल आणि थेट जीआरमध्ये बदल किंवा तो मागे घेण्याच्याच हालचाली होतील अशी अपेक्षा ओबीसी नेत्यांना आहे. मात्र फडणवीस सरकार ओबीसी नेत्यांच्या बंजारा कार्डसमोर झुकणार का याकडे साऱ्या राज्याचं लक्ष लागलंय.